Rajura Taluka News
•भोग्वटदार वर्ग 2 ते वर्ग 1 ची संपूर्ण प्रकरणे 2 महिन्याचे आत निकाली काढा: हंसराज अहिर
•ऍड.संजय धोटे यांच्या विनंती हुन पाठपुरव्यातून राजुरा. विधानसभेत जनसुनावणी संपन्न.
सुवर्ण भारत: मनोज गोरे उपजिल्हा प्रतिनिधी, चंद्रपूर
राजुरा:भोगवटदार वर्ग 2 चे भोगवटदार वर्ग 1 वर्गीकरण करने म्हणजेच भुधारकाला भुस्वामी बनविणे संदर्भात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली, माजी आमदार ऍड.संजय धोटे यांच्या सततचे प्रयत्नातून राजुरा उपविभागीय कार्यालय,राजुरा येथे जनसुनावणी घेण्यात आली. यावेळी राजुरा विधानसभेतील राजुरा, कोरपना, जीवती येथीलमोठ्यासंख्येने शेतकरी उपस्थित होते.यावेळीश्रीकांत देशपांडे अप्पर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर , रवींद्रकुमार माने, राजुरा उपविभागीय अधिकारी राजुरा, डॉ. ओमप्रकाश गोंड तहसीलदार राजुरा ,प्रकाश वटकर कोरपणा तहसीलदार, अविनाश शेंबटवाड तहसीलदार जिवती, माजी आमदार ऍड. संजय धोटे, सुदर्शन निमकर, भाजपा नेते खुशाल बोन्डे, राजू घरोटे, अरुण मस्की, वाघुजी गेडाम,मधुकर नरड ऍड.प्रशांत घरोटे,दिलीप वांढरे, सतिश धोटे , निलेश ताजने, महादेव तपासे,शिवाजी सेलोकर,रामसेवक मोरे, सदिप शेरकी, किशोर बावणे, रमेश मालेकर, सचिन शेंडे, अनिल फुलझेले, सतोष बोस्कर, मजुषाताई अनमुलवार, सचिन डोहे ,सदिप पारखी, संजय पावडे, रवि गायकवाड, जनार्धन निकोडे, भाऊराव चदणखेडे, संजय जयपुलकर, हरिदास झाडे, सुरेश रागिट , सोमेश्वर आईटलावार, सयोग कोंगरे,राहुल सुर्यवंशी, कुणाल पारखी, अजुम शेख, राजु गगशेट्टिवार, भुषण जुनघरी , राहुल ढुमणे आदी सह असंख्य पदाधिकारी कार्यकर्ते पत्रकार माता भगिनी उपस्थित होते.
जन सुनावणीच्या सुरवातीला आयोगातर्फे राजुरा उपविभागीय कार्यालयाचे अंतर्गत राजुरा तालुका १७६ प्रकरणे आणि कोरपना तालुका १६८ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.सदर प्रकरणे ही तलाठी अहवाल अप्राप्त किमवा दुय्यम निबंधक यांचा मूल्यांकन अहवाल अप्रप्त या शासकीय तृटी साठी असल्याबाबत आयोगाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
जनसुनावणी दरम्यान प्रत्यक्ष ,राजुरा तालुका १२७४ आणि कोरपना तालुका ८३२ आणि काही जिवती तालुक्यातील अशी एकूण २१०६ प्रकरणे शेतकऱ्यांकडून सुरवातीलाच दाखल झालेली आहेत .यासह ईतर अर्ज नोदणीकुत करण्यात येत आहेत. जवळपास तिन हजार अर्ज प्राप्त झाले आहे.
या दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये १ महिन्याचे आत प्रस्तावसोबत आवश्यक कागदपत्रांची छाननी करून आणि अधिकाऱ्यांना कामाचे वर्गीकरण करून सर्व प्रकरणात काय जर काही त्रुटी असतील तर कागदपत्रांची यादी अर्जदाराच्या नावासकट लावण्यात यावी आणि कागद पात्रांच्या पूर्ततेनुसर दोन महिन्याचे आत ही प्रकरणे निकाली लावावीत अशे निर्देश आयोगाच्या माध्यमातून देण्यात आले.
दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये काही प्रकरणे संगणकीकरण करताना १ ची २ होऊन गेलेली,काही संगणकीकरण चे दर्म्यांन निरांक चे ऐवजी वर्ग २ झालेली,काही पट्टा वाटपातील तर काही कुळ कायद्यात मिळालेली आहेत.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी महोदयांनी वर्ग २ ते वर्ग १ ची संपूर्ण प्रक्रिया सुनावणी दरम्यान आयोगासमोर विषद केली आणि मार्च २०२४ चे आधी दाखल प्रकरणांना ५०% आणि त्यानंतर चे प्रकरणांना ७५% आकारणी शासन निर्णयानुसार करण्यात येत असल्याचे सांगितले .या वेळीआयोगाचे अध्यक्ष माननीय हंसराज अहिर यांनी सांगितले की वरर्गिकरणाचे दरम्यान होणारी शुल्क आकारणी कमी होण्याबाबत शासन स्तरावर आग्रहपूर्वक मागणी करणार आणि शेतकऱ्यांना न्याय देणे साठी आयोग कोणतीही कसूर बाकी सोडणार नाही.
या वेळी २०० रुपयाच्या स्टॅम्प वर महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशानुसार रक्ताच्या नात्यात वडिलोपार्जित शेतीचे वाटणी पत्र,बक्षिसपत्र करून होणारे फेरफार तहसीलदार यांचे माध्यमातून त्वरित मार्गी लावावे असे निर्देश आयोगाकडून देण्यात आले.
