मराठी अस्मितेवर दावेदारी करणाऱ्या ठाकरे सरकारलाच मराठी भाषेचे वावडे आहे का? असा सवाल नेटीजन्स करीत आहेत, नेमका काय आहे हा प्रकार आपण जाणून घेऊया…
आज सरकारने एक आदेश जारी केला आहे.#BreakTheChain
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात लागू करण्यात आलेले कडक निर्बंध १५ मे २०२१ च्या सकाळी ७ पासून १ जून २०२१ च्या सकाळी ७ पर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबतचा हा शासनाचा शासनासा आदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मात्र त्यानंतर टीका होत आहे. एक तर लोक लॉकडाऊनला विरोध करत आहे. तर दुसरीकडे सरकार सर्व आदेश इंग्रजी भाषेत काढत असल्याने नेटकरी जनता त्यावर रोष व्यक्त करत आहे.
सरकारी कामकाज मराठी भाषेतच झाले पाहिजे याबाबत आग्रही असलेल्या सरकारकडून सर्व आदेश इंग्रजीत काढले जात असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. याबाबत सोशल मीडियावर लोक आपल्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुख्य सचिव सीताराम कुंठे यांनी हा आदेश काढला आहे.
“महाराष्ट्राची राज्यभाषा कोणती आहे? मराठी ना! मग एवढा गाजावाजा करतात लाखो रुपये मराठी भाषा संवर्धनाच्या नावाखाली खर्च केले जातात मोठ्या कौतुकाने मराठी भाषा दिन साजरा केला जातो मग राज्य शासकीय परिपत्रके/ आदेश मराठी भाषेत काढायला लाज वाटते का? जर मराठी भाषेचा वापर राज्य शासकीय कामकाजामध्ये करण्याची लाज वाटत असेल तर बंद करा हे मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या नावाखाली कार्यक्रम आयोजित करणेआणी मराठी भाषा जतन करण्याचे ढोंग . सरळ शासन निर्णय काढा की ‘आम्हा राज्य शासकीय अधिकारीना मराठी भाषेचा राज्य शासकीय कामकाजामध्ये वापर करण्यास लाज वाटते म्हणुन आजपासुन मराठी भाषा राज्य भाषा नसणार आणी यापुढे मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी कोणतेही शासन प्रयत्न करणार नाही’ म्हणजे मग तमाम जनतेला कळेल तरी की नक्की आपण कोणत्या भाषेला बळी पडत जातोय.”
-हरिश माळी
“कुंटे यांचा राजीनामा घ्यावा. कारण महाराष्ट्र राज्य सरकार अधिनियम पाळत नाही ते तसेच पत्रक, माहिती सूचना पोस्ट आदेश मराठी भाषा अनिवार्य आहे का अमलात आणत नाही. राजीनामा द्या.”
– मनीष सावंत
“ऑक्टोबर ते मार्च झोपा काढायच्या आणी केस वाढल्या म्हणुन एप्रिल ते जुन लॉकडाऊन करायचा. हे सरकारचे अपयश आहे!
#निषेध_लॉकडाऊनचा”
-प्रवीण थोरात
