Rajura taluka@ news
• पर्यवेक्षकावर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना पशुधन धारकांकडून कारवाई करण्याची मागणी.
✍️शंकर महाकाली
सुवर्ण भारत:संपादक
राजुरा : शासनाने आपल्या तिजोरीतील मोठे भांडवल खर्च करून आवश्यक त्या क्षेत्रात पशुधन सेवे साठी पशुवैद्यकीय दवाखाने उभारले आहे व पर्यवेक्षकाला त्याच क्षेत्रात राहण्याची अट घालत घरभाडे भत्ता देखील बहाल करण्यात आलेले आहे. जेणे करून २४/७ कुठल्याही पशुधनाचे उपचार अभावी बळी जाऊ नये परंतु कढोली (बु.) येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे चित्र वेगळेच आहे. पशुवैद्यकीय दवाखाना येथील पशुधन पर्यवेक्षक श्री. रजनीकांत कानमपल्लीवार (rajnikant kanampalliwar) यांचा मनमानी कारभार चालला आहे. सदर पशुवैद्यकीय दवाखान्यात दूर अंतरावरून आपल्या पशूधन स्वास्थाच्या समस्या घेऊन पशुवैद्यकीय दवाखान्यात येतात परंतु दवाखान्यात पर्यवेक्षक गैर हजर असल्याने उपचार अभावी पशुधन धारकांना मोठी मशक्त करून दवाखान्यात आणलेल्या पशुधानाला निराशेने उलट पाऊलाने वारम-वार परत न्यावे लागतात. सदर पशुवैद्यकीय दवाखाना (मुख्यालय) सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९ ते दुपार ४:३० यात ००:३० मिनिट जेवणाची सुट्टी आणि शनिवारी सकाळी ८ ते १ पर्यंत असून पशूधन पर्यवेक्षक मनमानी कारभारा करत मुख्यालयी १२ नंतरच आपले दर्शन देत ०२:३० ला परत जात असल्याने पशुधन स्वास्थ्याची गैरसोय होत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. तसेच पशुधन पर्यवेक्षक ( क्षेत्रीय मुख्यालय), कढोली (बु.) मुख्यालयात सर्व सुविधां उपलब्ध असून पशुधन पर्यवेक्षक मुक्कामाला मुख्यालया पासून १५ किलिमीटर दूर अंतरावर तालुक्याला राहत असल्याने गावातील व गावा लगतच्या पशुधन धारकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पशुवैद्यकीय दवाखाना अत्यावश्यक सेवेत मोळत असून पशुधन पर्यवेक्षक वेळेवर मुख्यालयी उपस्थित नसल्याने उपचार अभावी पशुहानी नाकारता येत नाही.
पशुवैद्यकीय दवाखान्यात २४/७ सेवा देण्याचे असून पर्यवेक्षण दुपार १२ नंतर हजेरी लावत असल्याने पशुधन संदर्भात समस्या घेत पशु धारक मुख्यालयी भेट देत असतात परंतु मुख्यालयी पर्यवेक्षक गैर हजर असल्याने पशुधन धारकांकडून संबंधित पर्यवेक्षकाला भ्रमणध्वनी केला असता उडवा – उडवीचे उत्तर देत काही वेळात पोहचतो असे सांगतात. आणि सदर सेवा २४/७ असल्याने पशुधनाच्या स्वास्थात कधीही बिगाळ होऊ शकतो अशा वेळी रात्रौ पर्यवेक्षक यांना उपचारा विषयी भ्रमणध्वनी केले असता हि वेळ आहे काय भ्रमणध्वनी करायची असे उत्तर देतात असे पशुधन समस्या ग्रस्तातून बोलले जात आहे. परंतु २४/७ सेवा देणे पशुधन पर्यवेक्षकाची जबाबदारी आहे. परंतु पर्यवेक्षक मुख्यालाई क्षेत्रापासून दूर मुक्कामाला असल्याने पशुधनाला उपचार मिळणे अवघड झाले आहे.
संबंधित व लगतच्या गावात पर्यवेक्षक यांच्या बाबत माहिती घेतली असता त्यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले साहेबाना पशुधना उपचार संधर्भात माहिती विचारणा केली तर ते पशुनां मुख्यालयी आणण्याचे सांगतात मुख्यालयी गेल्यास साहेब गैर हजार राहतात अस्या वेळी साहेबाना भ्रमणध्वनी करून विचारणा केली असता उडवा-उडवीचे उत्तर देत पुन्हा सकाळी या असे सांगतात परंतु बहुतांश वेळा पशूंना जागेवरून हलविणे देखील अवघळ असते तर अशा वेळी सदर पशूंना मुख्यालयी नेने शक्य होत नाही अशा वेळी संबंधित पर्यवेक्षकांनी पशु ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी जात उपचार करणे आहे. परंतु पर्यवेक्षक आपल्या मनमानी कार्यात व्यस्त असल्याने मी येऊ शकत नाही असे सांगतात.
नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने १०० % टक्के अनुदानावर गुरांचा गोठा देण्याची योजना अमलात आणली आहे. ज्यात लाभार्त्याला लाभ घेण्या करिता काही अटी व शर्ती घालून दिल्या आहे त्यातील एक प्रमुख अट अशी आहे ज्यांच्या कडे पशुधन असेल त्यांनाच सदर लाभ घेता येईल या करिता पशुधन पर्यवेक्षक/अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. परंतु पशुधन पर्यवेक्षक, कढोली (बु.) यांनी पशुधन नसतांही पशुधन असल्याबाबत चे प्रमाणपत्र दिल्याची बाब चर्चेत आहे. व पशुधन पर्यवेक्षक पशूंवर उपचार करत असतांना उपचारात लागत असलेल्या औषधावर आकारणी करतात जेव्हा कि बहुतांश औषध शासना मार्फत मोफत दिले जाते तरीहि मोफत मिळत असलेल्या औषधांवर पर्यवेक्षक आकारणी करतात असे पशुधन मालकांकडून बोलले जात आहे.
विद्यमान भाजप सरकारने गोवंश संरक्षणा करीता गोवंश तस्करीवर आळा घालणारा कायदा केला ज्याने गोवंशाचे संरक्षण तर होत आहे परंतु गोवंशाच्या उपचारा अभावी जात असलेल्या बळीची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढतांना पाहायला मिळत आहे. याच संख्येत भर घालण्याचे काम पशुवैद्यकीय दवाखाना (मुख्यालय) कढोली (बु.) येथील पशुधन पर्यवेक्षक करत आहे. यावर आळा घालण्या करीता पशुधन पर्यवेक्षकावर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना पशुधन धारकांकडून कारवाई करण्याची मागणी.
