Beed dist @news
•घरकुल लाभार्थ्यांची परवड कधी थांबणार ?
•ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेचे अनुदान वाढविण्याची मागणी: बाबु देवकर
सुवर्ण भारत : गोरख मोरे
बीड जिल्हा, प्रतिनिधी
ग्रामीण भागात रमाई/पंतप्रधान //शबरी आवास योजनेच्या माध्यमातून शासनाकडून गरजू, गोरगरीबांना घरकुलांसाठी अनुदान देण्यात येते . परंतु या अनुदानापेक्षा बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा खर्च अधिक असल्याने कर्जबाजारी होवून लाभार्थ्यांना घरकुल बांधावे लागत आहे . त्यामुळे आमच्या स्वप्नातील घर कधी पूर्ण होणार ? असा प्रश्न महाराष्ट्रातील अनेक घरकुल लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला गेला .
ग्रामीण भागात शासनाकडून घरकुलासाठी लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपये दिले जातात , तर शहरी भागातील लाभार्थ्यांना २ लाख ५० हजार रुपये देण्यात येतात . ही एवढी मोठी तफावत का ? आणी कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण झाला असून , ग्रामीण भागात का साहित्य स्वस्थ भावात मिळतात का ? असा प्रश्न सुद्धा घरकुल लाभार्थ्यांचा कडून प्रश्न उपस्थित केला आहे .
अचलपूर मतदार संघाचे आमदार बच्चू कडू यांनी विधानसभा अध्यक्षाची खुर्ची २ ते ३ लाखाची असल्याचे म्हणत एक ते सव्वा लाख रुपयात घरकुल कसे होणार ? असा प्रश्न उपस्थित केला होता . मात्र त्यांच्या या प्रश्नावर सरकार कडून अद्याप तरी कोणतेही सकारात्मक पावले उचलले गेले नसल्याचे दिसून आले , त्यामुळे एक ते सव्वा लाख रुपयात घर कसे तयार होते, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे . तर एक ते सव्वा लाख मध्ये घर बांधून दिल्यास दाढी /मिशी काढण्याची भाषा देखील आमदार बच्चू कडू यांनी विधानसभेत केली होती . त्यामुळे जनसामान्यांच्या मागणीकडे सरकार कधी लक्ष देनार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे .
गोरगरीबांसाठी घरांचे स्वप्न हे स्वप्नच राहत असल्याचे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसून येत असून , गाव- खेड्यात वेळोवेळी अर्ज,पाठपुरावा करूनही घरकुल मिळत नाही ? कदाचित घरकुल मिळाले तर प्रशासनाकडून घरकुलाचे हप्ते थकविण्यात येतात ? या अनुदानाचे हप्ते मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांना शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत असून , ग्रामीण /शहरी भागातील नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या लाभात मोठी तफावत असून , ही तफावत दूर करण्याची नितांत गरज असून ,
जेव्हा केंद्र शासनामार्फत २०१५ साली पंतप्रधान आवास योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला .त्या तुलनेत आजचे बांधकाम साहित्य , सिमेंट ,लोखंड ,विटा आदींचे दर दुपटीने वाढले असून , बांधकामासाठी लागणारी मजुरी चार पटीने वाढली आहे . तेव्हा ग्रामीण भागामध्ये तुटपुंज्या रकमेमध्ये घराचे बांधकाम कसे होईल ? असा प्रश्न महाराष्ट्रातील आम नागरिक उपस्थित करत असून , याचा विचार प्रशासनाने करून लाभार्थ्यांना निश्चित रक्कम देण्यात यावी , अशी मागणी ग्रामीण भागातील जनते मधुन झाली आहे . शहरी घरकुल व ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना किमान ५ लाख रुपये किंमतीचा निधी असला पाहिजे असे ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थीची मागणी आहे .
शहरी /ग्रामीण भागातील रमाई ,पीएम ,शबरी आवास घरकुलच्या निधी वाटपातील तफावत दूर करून शहरी भागातील लाभार्थ्यांप्रमाणे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा , असे पत्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. बाबु भिमराज देवकर यांनी राज्यपाल महोदय यांना पाठवलेल्या पत्रात सागितले असल्याचे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात सांगितले आहे .
