Ballarpur City@ News
• आरटीई कायद्यातील काही अटी शिथिल करण्याची गरज
कायद्याच्या मूळ विषयाला मिळत आहे बगल
सुवर्ण भारत:शंकर महाकाली (संपादक)
बल्लारपूर :- शिक्षणाचा हक्क किंवा शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायदा हा ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने भारतातील ऐतिहासिक कायदा मानला जातो. एससी, एसटी, ओबीसी किंवा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला या कायद्यानुसार हक्क प्राप्त होतो. संसदेने हा कायदा ४ ऑगस्ट २००९ मध्ये पारित केला होता. जो मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करतो.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ ए अंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील १५ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचे महत्त्व वर्णन केले आहे.त्यामुळं उद्देशाला बगल मिळू नये म्हणून या कायद्यातील काही अटी शिथिल करण्याची गरज आहे.अशी मागणी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केली आहे. आरटीई कायद्यानुसार एससी, एसटी, ओबीसी किंवा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटका विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यासाठी खाजगी शाळांमध्ये २५% कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.
यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. मात्र काही जाचक अटींमुळे पालकांची अडचण होत आहे. यामध्ये एक अट अशी आहे की, भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी नोंदणीकृत भाडे करार आवश्यक आहे. काही विद्यार्थिनींच्या पालकांनी भाडे करार नोटरी केला आहे. परंतु नियमांनुसार घरभाडे करारनामा नोटरी केलेल्या पालकाने नोंदविला पाहिजे. त्यांचे प्रवेश अर्ज फेटाळले जात आहेत.
त्यासाठी सरकारकडून काही अटींमध्ये लवचिकता आणण्याची गरज आहे. ज्यांच्या आधार कार्डावर त्याच घराचा पत्ता आहे त्यांना भाडे करार करणे आवश्यक नसावे. ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक स्वत:चे घर भाड्याने घेऊन राहतात, अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करून त्यांचे भविष्य उज्वल करण्याचा प्रयत्न करावा, आहे.अशी मागणी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केली आहे.
