- द रिपब्लिक न्युज नेटवर्क
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक कुणी नेमायचा याचा निर्णय आज राज्य शासनाने शेवटी जाहीर केला आहे. नियुक्त्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीच करतील पण संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच ! ग्राम विकास विभागाने आज 13 जुलै रोजी शासन परिपत्रकात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकाराविषयी म्हटले आहे की, सन 2020 च्या महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.10 दिनांक 25 जून 2020 अन्वये नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा ग्रामपंचायतचा प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 151 मधील पोट कलम 1 मध्ये खंड (क) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबधीत जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात येत आहेत. संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करून ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरू राहील त्याअनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करावी. अर्थात प्रशासकाला पदावरून दूर करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. याविरोधात अपिल करण्याचा अधिकार असेल आणि 15 दिवसांची यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. राज्यातील 19 जिल्ह्यातील 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल, 2020 ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली असून, 12668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै 2020 ते डिसेंम्बर 2020 या कालावधी दरम्यान समाप्त होणार आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या जवळपास 550 ग्रामपंचायतवर प्रशासक नियुक्त होणार आहेत. एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या 870 आहे.
Shankar Mahakali
Editor | 919970129420
