Chandrapur taluka@ news
•विनापरवाना अवैध सावकारी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा-
शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेची मागणी
सुवर्ण भारत: किरण घाटे (उपसंपादक)
चंद्रपुर:- जिल्ह्यातील विनापरवाना अवैध सावकारी करणाऱ्या बेकायदेशीर सावकारांवर अंकुश लावण्यासाठी राज्य सरकारच्या सावकारी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना आदेश देवुन सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकरी, मजूर व शेतमजूरांच्या होणा-या आर्थिक पिळवणूकीला आळा घालून मानसिक व शारीरिक शोषणाला जबाबदार असणाऱ्या सावकारांवर कायदेशीर कडक कारवाई करावी अशी मागणी शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेचे चंद्रपुर जिल्हाध्यक्ष तथा शिवसेना तालुका प्रमुख संतोष पारखी यांनी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, सहाय्यक निबंधक व पोलिस अधिक्षकांना एका लेखी निवेदनातुन केली आहे.
चंद्रपुर जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा असून त्याचबरोबर शेती व्यवसाय करुन शेतकरी व शेतमजूऱ्यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. बळीराजाचा हंगामा सुरु झाल्याने नाईलाजस्तव शेतकऱ्यांना पिक व शेतीसाठी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागत असल्यामुळे याच संधी फायदा घेत चंद्रपुर जिल्ह्यातील विनापरवाना अवैध सावकारी करणारे वर्षानुवर्षे अव्याढव्य व्याज वसूल करुन शेतकरी, मजूर व शेतमजूऱ्यांचे आर्थिक पिळवणूक करुन मानसिक व शारीरिक शोषण देखील केले जात असल्याचे दृष्टीक्षेपात पडत असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या सावकारी कायद्याचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना आदेश देवुन जबाबदार सावकारांवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात येण्याचे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीर सावकारांना पायबंध घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 कायद्यानुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असताना देखील बेकायदेशीर व अवैध सावकारीला लगाम बसविण्यात प्रशासन असमर्थ ठरत असून अपरिहार्य कारणास्तव सावकारांकडून कर्ज घेणारे शेतकरी, मजूर व शेतमजूऱ्याची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याने निदर्शात येत आहे.
परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना पिकासाठी व शेतीसाठी कर्ज देताना स्थावर मालमत्ता तारण घेता न येणे, कर्जाच्या मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज न घेणे, कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे, कोरी कागदपत्रे न घेणे, हिशोब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे, व्याजावर व्याज न लावणे, शासनाने निश्चित केलेले व्याजदर आकारणे बंधनकारक आहे. तसेच कर्जदाराला कर्जखाते उतारा सावकाराने देणे, दर तीन महिन्याला पावती देणे बंधनकारक, दंड व शिक्षेची तरतूद, असून दरवर्षी सावकारी परवान्याचे नुतनीकरण बंधनकारक केले असतांना देखील अपरिहार्य कारणास्तव कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांस मिळणाऱ्या संरक्षणाचे हनन केल्या जात आहे.
