शेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळास मुदत वाढ
शेगाव : महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ आणि नियम १९६७ अंतर्गत कृषि उत्पन्न बाजार समिती शेगांव, जि.बुलडाणा या बाजार समितीच्या संचालक मंडळास शासनाने 7/12/2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, शेगांव, जि.बुलडाणा या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत दि.०७.१२,२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे.
पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र पणन-५ / कृउबास / शेगाव /संचालक में मु.वा/सन २२/१६७१, दि. २२.४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शेगाव | तालुक्यातील एकूण ३२ ग्रामसेवा सहकारी संस्थापकी ०७ ग्रामसेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या असून सद्यस्थितीत ९ ग्रामसेवा सहकारी संस्थाचा निवडणुक कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. व १६ ग्रामसेवा सहकारी संस्थाच्या निवडणुका घेणे अद्यापही बाकी आहेत. त्यामुळे सदर सेवा सहकारी संस्थांच्या सदस्यांचे बाजार समितीचे निवडणुकीमध्ये मतदान होत असल्यामुळे अशा परिस्थितीत शेगांव बाजार समितीची निवडणुक घेणे सद्यस्थितीत उचित होणार नाही.त्यामुळे शेगांव बाजार समितीच्या संचालक मंडळास मुदतवाढ देणे योग्य राहील, अशी शासनाची खात्री झाली आहे.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ कलम १४(३) मधील तरतुदीनुसार शासनास प्राप्त अधिकाराचा वापर करून कृषि उत्पन्न बाजार समिती शेगांव, जि.बुलडाणा या वाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळास दि.०८ १२ २०२१ पासून एक वर्षाची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच दि.०७.१२.२०२२ पर्यंत किंवा निवडणुका होवून नवीन संचालक मंडळ प्रस्थापित होईल. यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यास या आदेशाव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ कलम (१४(३) नुसार संचालक मंडळाची एकूण मुदतवाढ एक वर्षापेक्षा जास्त होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांनी घ्यावी. सदर मुदतवाढीच्या कालावधीत शासन आदेश क्र. कृवास-०१२०/प्र.क्र.१९/२१-स. दि. १९.४.२०२२ मधील पुढील तरतुदी लागू राहतील:
सदर वाढीव मुदतीच्या कालावधीत संचालक आणि संचालक मंडळ कार्यरत करण्यासाठी संबंधित कार्याला उपनिबंधक यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्रधिकरण यांना आवश्यक सहकार्य करावे, सदर कालावधीत संचालक मंडळ यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, तथापि, काही विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थितीत धोरणात्मक निर्णय घ्यावयाचा झाल्यास शासनाची पूर्व मान्यता घेण्यात यावी त्याबायत संबंधित संचालक मंडल यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यामार्फत शासनास सादर करावा.असे आदेश
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने डॉ. सुग्रिव सं. धपाटे सह सचिव (पणन) महाराष्ट्र शासन यांनी दिले आहेत.
