मत्स्यव्यवसायातील अडचणी सोडविण्यासाठी आता मत्स्यव्यवसाय आयुक्त स्तरावर समिती
मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
सुवर्ण भारत:शंकर महाकाली(संपादक)
मुंबई, दि.2 : मत्स्य व्यवसायातील अडचणी सोडविण्यासाठी तसेच विकासात्मक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय आयुक्त स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्यातील गोडया पाण्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या समस्या सोडविण्याबाबत बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार परिणय फुके, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे, सदस्य बंडु हजारे, सहकार भारतीचे वासुदेव सुरमुसे यांच्यासह मच्छिमार समितीचे सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित होते.
ना. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत यापूर्वीच मत्स्य व्यवसायातील अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. नव्याने आयुक्त स्तरावरील समिती दर तीन महिन्यांनी जिल्हा समितीमार्फत केलेल्या कामांचा आढावा घेण्याबरोबरच या सामितीसमोर येणारे प्रश्न निकाली काढेल.महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार (गोडया पाण्यातील )कल्याण विकास मंडळ स्थापन करुन यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे यांनी यावेळी मांडली. मात्र याबाबत श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मंडळ स्थापन करुन असे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे असे कल्याण विकास मंडळ दुसऱ्या राज्यांमध्ये आहे का याचा अभ्यास करण्यात येईल, तसेच या मंडळाची कार्यप्रणाली कशी आहे हे सुध्दा तपासून घेण्यात येईल. अशा प्रकारचे मंडळ महाराष्ट्रात स्थापन करावे का याबाबत एक समिती करण्यात यावी. या समितीमध्ये मत्स्यविकास विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि मच्छिमार प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात यावा. सदर समितीने येत्या दोन महिन्यात याबाबत अहवाल शासनास सादर करावा असेही ना.मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.
मच्छिमार सहकारी संस्थांना मत्स्यबीज संचयन करण्यासाठी पॅकेज देणे किंवा यापूर्वी असे काही पॅकेज राज्य शासनामार्फत देण्यात आले होते का याबाबतही अभ्यास करण्यात यावा. याशिवाय जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाना प्रशासकीय तसेच व्यवस्थापकीय खर्च कराण्यासाठी दहा लाख रुपये अनुदान देणे याबाबतचा अभ्यास विभागामार्फत करण्यात येईल. अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे मासेमारीचे नुकसान झाले आहे त्यांना प्रति हेक्टरी आर्थिक मदत देण्याबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती घेतल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल असेही ना.मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.
