chandrapur@dist news
• विविध मागण्यांसाठी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा व निदर्शने!
सुवर्ण भारत:किरण घाटे (सह संपादक)
चंद्रपूर:महाराष्ट्र राज्याच्या 36 जिल्हा कचेरीवर मेस्मा कायदा आणि महाराष्ट्र शासनाने सरकारी आस्थापनाचे खाजगीकरण करून खाजगी कंपन्याव्दारे पद भरण्याच्या शासन निर्णयाच्या विरोधात आज मोर्चाचे आयोजन करीत चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यात दिनांक 13 मार्च 2023 पासून जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ आंदोलन करीत आहे. तसेच दिनांक 14 मार्च 2023 पासून महाराष्ट्र राज्यातील तमाम शासकीय निमशासकीय विभागातील कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्काकरिता राज्यभर संप करीत असतांना महाराष्ट्र राज्यातील जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी सुरू असलेले आंदोलन, संप मोडीत काढण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मेस्मा कायदा त्वरित लागू केला आहे.
भारत देशातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांना निर्वाह वेतन घेण्याच्या हक्क-अधिकार भारताचे संविधान आर्टिकल्स 43 मध्ये नमूद आहे व आर्टिकल्स 19 नुसार कोणत्याही कर्मचारी-अधिकारी यांचा हक्क असतांना 2003 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने हा कायदा रद्द केला होता आणि पुढे कांग्रेस पक्षाचे प्रधानमंत्री डॉ .मनमोहन सिंग सरकारने सण 2004 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला होता.
तेव्हा पासून जुनी पे पेंशन लागू करावी या करीता कर्मचाऱ्यांनी अकरा वर्षे संघर्ष केला आहे. परंतु येणाऱ्या प्रत्येक सरकारांनी हुलकावण्याच्या पलीकडे काही न दिल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तमाम विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.
हा संप मोडीत काढण्याकरिता निलंबन,बडतर्फ कोर्ट केसेस अशा कारवाई आंदोलकांवर मेस्माच्याद्वारे करण्याकरिता हा कायदा त्वरित लागू केला आहे.
तसेच सर्व कर्मचारी आंदोलनात असतांना महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय निमशासकीय विभागातील आस्थापना खाजगी करून कंपन्यांच्या माध्यमाने पद भरण्याचे आदेश सुद्धा निर्गमित केलेले आहे. हे दोन्हीही निर्णय जनविरोधी आहे.
या दोन्ही आदेशाचे निषेध व्यक्त करण्याकरिता राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ व संघाच्या शाखा दिनांक 23 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या 36 ही जिल्हा कचेरीवर शासन निर्णयाचा निषेध केला आहे आणि हक्कासाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकाचे मनोबल उंचावते आहे.
या करीता बहु संख्येने राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या उपशाखेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, नागरिकांचे व कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करणारे दोन्ही शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्याची मागणी करीत आहे.
सदर निदर्शन व मोर्चात जिल्ह्यातील वनविभाग,शिक्षण क्षेत्र, विद्यार्थो बेरोजगार मोर्चा,राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला संघ,भारत मुक्ती मोर्चा ,राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चाचे जिल्हा,व तालुका पदाधिकारी उपस्थित होते.
