Gadchiroli city@ news
• समान नागरी कायदा आदिवासी साठी लागु करु नये- कुसुम ताई अलाम यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने दिले निवेदन
✍️ किरण घाटे
सुवर्ण भारत:उपसंपादक
गडचिरोली:एक देश एक कायदा याप्रमाणे देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी 14 जुन 2023ला भारतीय विधी आयोगाच्या वतीने एक पब्लिक नोटीस काढण्यात आली.हा कायदा व्यक्तीगत असुन विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे व संपत्ती चा अधिकार यासाठी लागु होतो.सदरहु समान नागरी कायदाचा देशभरातील आदिवासी समुदायांनी विरोध दर्शविला आहे.आदिवासी हिंदू नाही. त्यामुळे त्यांना हिंदू कोड बिल लागु नाही.आदिवासींचे स्वतःचे परंपरागत पद्धतीने चालणारे कायदे आहेत.( Customery low)जर समान नागरी कायदा आदिवासींना लागु झाल्यास आदिवासी समाजावर प्रतिकुल परिणाम होईल व समाजाची परंपरागत व्यवस्था मोडकळीस येईल .यासाठी दि.१२जूलैला गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपती, विधी आयोग( नवी दिल्ली) महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना निवेदन सादर करण्यात आले.या वेळी गडचिरोलीच्या सामाजिक कार्यकर्त्या कुसुमताई अलाम, वत्सला नरोटे,मालती पुडो,आरती कंगाले,सुनिता उसेंडी,बबीता उसेंडी,शितल सलामे, ज्योती जुमनाके,भारती गेडाम,स्मिता मडावी आदीं उपस्थित होत्या.
