Chandrapur dist@ news
• दीपक जेऊरकरांच्या प्रयत्नाला आले यश ; लेखा अधिकारी जेऊरकरांनी वाचविले शासनाचे कोट्यावधी रुपये!
• आता होणार नाही अर्जित रजेचे रोखीकरण
✍️ किरण घाटे
सुवर्ण भारत:उपसंपादक
चंद्रपूर: दोन विभागातील समन्वयाअभावी आतापर्यंत शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला. मात्र हे चुकीचे आहे. ते थांबले पाहिजे. यासाठी एका अधिकाऱ्याने शासनस्तरावर बरीच पायपीट केली. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले. आता शिक्षकांना मिळणाऱ्या अर्जित रजेचे रोखीकरण केले जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले. दीपक जेऊरकर असे या अधिकाऱ्याचे नाव असून, सध्या ते जिल्हा परिषदेत लेखा अधिकारी या पदावर कार्यरत आहे.
दीर्घ सुट्टी असणाऱ्या विभागात शिक्षकांचा समावेश असतो. त्यांना दिवाळी आणि उन्हाळ्याच्या सुट्या असतात. त्यामुळे त्यांना बरीच वर्षे अर्जित रजा मिळत नव्हती. ४ ऑगस्ट १९९५ शालेय शिक्षक विभागाने एक परिपत्रक काढले. त्यानंतर शिक्षकांना अर्जित रजा सुरू झाल्या. या परिपत्रकात सेवानिवृत्तीनंतर अर्जित रजेचे रोखीकरण होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. दुसरीकडे दि. १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी आदिवासी विभागाने एक परिपत्रक काढले. त्यात अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ घेता येतो, असा उल्लेख आहे.
परंतु, या परिपत्रकाला वित्तविभागाचा संदर्भ नव्हता. त्यामुळे राज्यातील अनेक विभागातील शिक्षकांना शिल्लक अर्जित रजेचे सेवानिवृत्तीनंतर पैसे मिळाले. त्यावेळी जेऊरकर आदिवासी विभाग, चंद्रपूर येथे सहायक लेखाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याकडे अर्जित रजेच्या रोखीकरणाची प्रकरणे आली. मात्र असा कोणताही नियम नाही. त्यामुळे शिल्लक रजेची रक्कम देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. जेऊरकर यांच्याविरोधात आर. पी. कुंभारे व एम. एल. चुनारकर यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली.
या प्रकरणाची दि.२७ एप्रिल २०१८ ला सुनावणी झाली. प्रकरण तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडेही गेले. त्यांनी दिपक जेऊरकर यांना विचारणा केली. तेव्हा जेऊरकर यांनी राज्य शासनाच्या काही परिपत्रकाचे दाखले ना. सुधीर मुनगंटीवार यांना दिले. दरम्यानच्या काळात चंद्रपूर वगळता इतरत्र शिक्षकांना अर्जित रजेचा मोबदला देण्यात आला.
या प्रयत्नांची फलश्रृती अखेर झाली. दि.३१ ऑगस्टला २०२३ ला वित्तविभागाच्या अवर सचिव यांनी राज्यातील लेखा तथा कोषगार संचालकांना एक पत्र पाठविले. त्यात त्यांनी दीर्घ सुट्टी विभागातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखीकरण करावे, असा कोणताही शासन निर्णय नाही. त्यामुळे दीर्घ विभागात सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय ठरत नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे २०१७ मधील आदिवासी विभागातील परिपत्रकातील संदिग्धता दूर झाली. दरम्यान, आतापर्यंत अर्जित रजेसाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये दिले आहे. त्याची वसुली आता संबंधितांकडून केली जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
