Chandrapur dist@ News
•भारत बंदला गोंडवाना गणतंत्र पार्टीच्या वतीने पाठिंबा
सुवर्ण भारत:शंकर महाकाली(संपादक)
चंद्रपूर:भारत बंदला गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचा पूर्ण पाठिंबा आहे. कारण मा. सुप्रिम कोर्टाने अनुसूचित जाती व जमाती या वर्गाला उपवर्गीकरण व क्रिमिलियर अट लावण्यात यावे असे घटनाबाह्य निकाल दिला आहे. देशाच्या स़ंविधानातील कलम 341 व 342 या कलमात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सुप्रिम कोर्टाला नाही. तो अधिकार केवळ राष्ट्रपतीला आहे. आणि तो बदल करतांना संसदेत व कायद्याच्या रुपात पारित होणे गरजेचे असते. असे असतांना सुप्रिम कोर्टाला हा अधिकार कोणी दिला. सुप्रिम कोर्टाने कायद्याची बरोबर अमंलबजावणी होते की, नाही पहायचे सोडून अनुसूचित जाती व जमातीला हक्क व अधिकारापासून वंचित ठेवणे आणि जाती अंतर्गत भांडणे लावण्याचे काम अलिकडे त्या निर्णयातून देण्याचे काम करित आहे. उलट अनुसूचित जाती व जमातील अ़ंतर्गत येणा-या जाती असतील त्यांचा आजपर्यत विकास का? झाला नाही याबाबत सरकारला कधी प्रश्न विचारला काय? याची मुख्य कारणे कोणती हे लक्षात कधी घेतले काय? याकरिता शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने कोणती आजपर्यत भूमिका घेतली. हे महत्वाची पाऊल हातात घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विशेष तरदुत करायला पाहिजे तसेच आर्थिकदुष्टया सक्षम करण्यासाठी विशेष मोहिम आखले पाहिजे. या दोन्ही वर्गातील लोकसंख्येच्या तूलनेत पुर्ण अनुशेष भरती केली पाहिजे.यासाठी असे विशेष कृती कार्यक़्रम हाती घेण्याचे निर्देश सुप्रिम कोर्टाने देण्याचे गरज आहे. हे सोडून अलिकडे सुप्रिम कोर्ट कायदा करायला लागला मग संसदेचा कोणत काम आहे.? असा प्रश्न गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व दलित वंचित, आदिवासी समाजाचे युवा नेते गजानन गोदरूपाटील जुमनाके यांनी केला आहे. आपण ह्या समाजाच्या पाठिशी ख़ंबीरपणे उभे राहू. यासाठी संपुर्ण लढा देऊ असे ते म्हणाले, शतकानुशतके अनुसूचित जाती व जमातीच्या वर्गानी हे शोषण सहन केले. अनेक अत्याचाराचे बळी हे दोन्ही समाज आहेत. यासाठी अनेक महापुरुषानी समतेची लढाई लढली. महात्मा फुले पासून ते डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर इतर मागासवर्ग ओबीसी, समाजासाठी आपल्या कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. काँग्रेसने डाँ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संविधान सभेत नाही गेले पाहिजे. यासाठी कसून विरोध केला. तरिही बाबासाहेब हे पश्चिम बंगालमधून संविधान सभेत विरोधाला न जुमानता निवडून गेले. जर डाँ बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान सभेत निवडून गेले नसते तर, एससी व एसटीला सर्वण काँग्रेसने कधीच हक्क अधिकार मिळू दिले नसते. जे मिळाले ते डा बाबासाहेबांची पुण्याई आहे. हे अधिकार संविधानिक अधिकार आहेत. हे अधिकार मिळाले नाही पाहिजेत म्हणून त्यासाठी काँग्रेस खुप विरोध केला. हा इतिहास अजून पुसल्या गेला नाही. हे सर्वाना ठावूक आहे. कलम ३४१ व ३४२ हे डाँ बाबासाहेबांनी स़ंविधानामार्फत दिलेले अधिकार आहेत. यात कोणाही हस्तक्षेप करु शकत नाही आणि म्हणून ही लढाई डाँ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठ्या मेहनतीने मिळवून दिलेले हक्क अधिकार आहेत. हे हक्क अधिकार अनुसूचित जाती व जमातीच्या हक्काच्या लढाई न्यायीक मार्गाने लढण्यासाठी मी माझ्या गोंडवाना गणत़ंत्र पार्टीच्या वतीने वंचित बहुजनाची लढाई लढण्याकरिता आपल्या सोबत आहे. जो पर्यत आदिवासी वंचित बहुजनाना न्याय मिळत नाही. तो पर्यत न्याय मिळवून देण्यासाठी या समाजासोबत आहे. आणि म्हणून येत्या २१ ऑगस्ट भारत बंदला आमच्या पक्षाचा पाठिंबा पुर्ण जाहिर करित आहे. समाजाने आपल्या हक्कासाठी भारत बंदला पाठिंबा द्यावे. आणि संविधान विरोधी डा बाबासाहेब आंबेडकर या़ंच्या विचारांना न मानणारे मनुवादी काँग्रेस व भाजप पक्षाला येणा-या विधान सभेत धडा शिकवावे असे जनतेला गजानन गोदरुपाटील जुमनाके यांनी यावेळी आव्हान केले आहे.
