• बल्लारपूर पेपर मिलची 19.43 हेक्टर शासन जमा जमीन नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी
• नगराध्यक्षांसह शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्याकडे धाव; शहराच्या भविष्यातील गरजांचा विचार करण्याचे आवाहन
सुवर्ण भारत: शंकर महाकाली
बल्लारपूर : शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येसोबत नागरी विस्ताराच्या गरजाही वाढत असताना उपलब्ध जागेची कमतरता ही मोठी अडचण ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर बल्लारपूर पेपर मिलची शासन जमा झालेली 19.43 हेक्टर जमीन नगर परिषद बल्लारपूरकडे हस्तांतरित करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात नगर परिषद अध्यक्षा अलका अनिल वाढई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शुक्रवारी (दि. 28) जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांची भेट घेऊन निवेदन साद केले.
शिष्टमंडळात नगर परिषद उपाध्यक्ष देवेंद्र आर्य, माजी नगराध्यक्षा छाया मडावी आणि नगरसेवक भास्कर माकोडे यांचा समावेश होता.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, बल्लारपूर हे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक तसेच नागरी केंद्र असून भविष्यात शहराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मात्र, शहराची भौगोलिक रचना पाहता विस्ताराला अनेक मर्यादा आहेत.
शहराच्या एका बाजूस नदीचे क्षेत्र, दुसऱ्या बाजूस वन व जंगल क्षेत्र, तर काही दिशांना ग्रामपंचायत क्षेत्र असल्याने शहराच्या विस्तारावर नैसर्गिक व प्रशासकीय बंधने आहेत. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या, नव्या निवासी वसाहती आणि भविष्यातील नागरी सुविधांसाठी आवश्यक जागेचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
पेपर मिलची 19.43 हेक्टर जमीन नगर परिषदेकडे हस्तांतरित झाल्यास तिचा वापर सार्वजनिक हिताच्या विविध विकासकामांसाठी करता येऊ शकतो. प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम साफल्य योजना, वाहनतळ, बाजारपेठ यांसह उद्याने, खुल्या जागा, रस्ते, वाहतूक सुविधा, क्रीडा व सांस्कृतिक सुविधा तसेच सामाजिक उपयोगाच्या प्रकल्पांसाठी या जागेचे नियोजन करता येणार आहे.
याशिवाय भविष्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, प्रशासकीय इमारती आणि शहराच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्यातील आवश्यक नागरी सुविधांसाठीही या जमिनीचा उपयोग होऊ शकतो.
बल्लारपूर शहराचा विस्तार मर्यादित असल्याने उपलब्ध शासकीय जमिनीचा योग्य नियोजनातून वापर करणे ही काळाची गरज असल्याचे शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. 19.43 हेक्टर जमीन नगर परिषदेकडे आल्यास शहराच्या भविष्यातील विकासाला मोठी चालना मिळू शकते, असा विश्वासही निवेदनातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
शहराची सद्यस्थिती, वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील नागरी गरजा लक्षात घेऊन सदर 19.43 हेक्टर शासन जमा जमीन नगर परिषद बल्लारपूरकडे हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करावी. तसेच याबाबत शासन स्तरावर प्रस्ताव सादर करून मंजुरी मिळविण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य करावे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्याकडे केली.
