चौदा वर्षांपासून निधीवाढ नाही : आत्महत्याग्रस्तांच्या वारसांना एक लाख रुपये मदत
द रिपब्लिक न्युज नेटवर्क
टूनकी: आत्महत्याग्रस्त कुटूबांच्या वारसांना एक लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय २३ जानेवारी २००६ रोजी आघाडी सरकारने घेतला. तेव्हापासून आतापर्यंत त्यामध्ये बदल केलेला नाही. १४ वर्षांत पीक बियाणे, कृषी अवजाराच्या किमतीमध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. मात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबाला आजही राज्यात एक लाखाची मदत देण्यात येते,तरी येणाऱ्या अधिवेशनात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबाच्या आर्थीक मदतीत वाढीची मागणी जोर धरत आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांमागे अडचणींचा समस्या कायम आहे. शेतकऱ्यांना कधी नैसर्गिक, तर कधी मानवनिर्मित संकटांना तोंड द्यावे लागते. त्यावर मात करून शेतकऱ्यांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू असतो. त्यालाही कुठे तरी मर्यादा येतात आणि परिस्थितीपुढे गुढघे टेकवून नैराश्येत सापडलेला बळीराजा आपले जीवन संपवतो. विदर्भातील यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम व वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. जागतिक पातळीवरदेखील शेतकरी आत्महत्यांची ही समस्या चर्चेचा व संशोधनाचा विषय ठरली. केंद्र व राज्य सरकारने दखल घेऊन शेतकऱ्यांसाठी विविध पॅकेजेस घोषित केली. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना व अभियान राबविण्यात आले. मात्र, २० वर्षांपूर्वी सुरू झालेले शेतकरी आत्महत्येचे दुष्टचक्र अद्यापही संपले नाही. विदर्भातील शेतकऱ्यांची विदारक परिस्थिती कायम असून, आर्थिक विवंचना, दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा आदींसह इतरही कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहे.
दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, पिकांवर किडींचे आक्रमण आदींमुळे सततची नापिकी होत असते. वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव, डोक्यावर वाढता कर्जाचा डोंगर आदींमुळे बळीराजा हतबल झाल्याचे चित्र आहे. दररोज विविध ठिकाणी शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. भावनाशून्य प्रशासन केवळ पंचनामा करून दफ्तरी नोंद घेण्यातच धन्यता मानतात. शेतकरी आत्महत्यांसाठी सत्ताधाऱ्याच्या धोरणांसह शेतकऱ्यांना योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवणारी प्रशासनातील भ्रष्ट साखळीही जबाबदार आहे. विविध अटींच्या नावावर होणारी छळणूक बळीराजाला मरणाच्या दारापर्यंत नेत असल्याची गंभीर स्थिती विदर्भात निर्माण झाली आहे.२०१४ मध्ये सत्तापरिवर्तन झाले. मुख्यमंत्रिपदाची माळ विदर्भाच्या गळय़ात पडली. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघून आत्महत्येची समस्या सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र गेल्या पाच वर्षांतील कार्यकाळ पाहिला असता शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यामध्ये भर पडली आहे. त्यामुळे निश्चितच विविध कारणांवरून शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांची संख्यादेखील वाढली.
यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वाढती महागाई आणि आत्महत्याग्रस्त कुटूंबाच्या मुलाबाळाचा विचार करून येणाऱ्या अधीवेशणात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुंटूबाच्या मदतीत वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
* आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर सर्वाधिक परिणाम होतो. यातही मुलींचे शिक्षण सर्वात पहिल्यांदा सुटते. आईला मदत करण्यासाठी, भांवंडाचा सांभाळ कऱण्यासाठी मुलीला घरी ठेवले जाते. घरातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर कित्येक कुंटूब उघड्यावर येतात.शाशणाकडुन तात्पुरत्या स्वरूपाची आर्थिक मदत एक लाख रुपयाची अपुरी मदत देण्यात येते.कर्नाटक सारख्या राज्यात ५ लाखापर्यंत मदत दिली जाते. महाविकास आघाडीच्या सरकारने परिस्थीतीचा विचार करून येणाऱ्या अधिवेशनात मदतीत वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
