दिल्ली : संसदेत खासदार व अन्य राजकीय नेत्यांना मिळणारे स्वस्तातील जेवण आता बंद होणार आहे. स्वस्त जेवणाबाबतचे अनुदान बंद केल्याची घोषणा लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केल्याने खासदार महोदयांच्या तोंडचा स्वस्त घास हिरावला जाणार आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लोकसभा सचिवालयाचे दरवर्षी किमान ८ कोटी रुपये बचत होणार असल्याची माहिती लोकसभा सचिवालयातील सुत्रांनी दिली आहे.
संसदेतील कॅन्टीन यापुर्वी उत्तर रेल्वेकडून चालवले जात होते. मात्र आता ते आयटीडीसीकडून चालविण्यात येईल, असेही बिर्ला यांनी सांगितले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ जानेवारीपासून सुरु होणार असून त्यापार्श्वभुमीवर बिर्ला यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
वेतन भरपूर; जेवण स्वस्त
संसद सदस्यांना दरमहा मिळणारे वेतन हे देशातील अनेक कॉर्पाेरेट कंपन्याच्या अधिका-यांप्रमाणे आहे. एका खासदाराला सर्व भत्त्यांसह दरमहा कमीतकमी २ लाख रुपयांचे वेतन मिळते. मात्र असे असताना ही त्यांना संसदेतील कॅन्टीनमध्ये मिळणारे खाद्यपदार्थ हे इतक्या कमी दराने मिळत होते की देशातील कोणत्याही गाव-वाडीतही इतक्या कमी दराने मिळत नसतील. उत्तम दर्जाचा चहा केवळ १ रुपयाला मिळत असे तर संपुर्ण जेवण फक्त १२ रुपयांना मिळत होते. गलेलठ्ठ पगारासह अनेक भत्ते असणाऱ्या खासदारांच्या या फाजील लाडाबद्दल गेल्या काही वर्षांपासून सोशल मिडीया व अन्य प्रकारे निषेधाचा सूर ऐकू येत होता. काही खासदारही वारंवार इतक्या सवलतीच्या दरांबद्दल निषेध व्यक्त करीत होते. २०१५ पासून ही सेवा बंद करण्याच्या मागण्या अधूनमधून केल्या जात होत्या. अखेर आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून हे स्वस्त जेवण बंद होाणार आहेत.
असे होते कॅन्टीनमधील दर
पदार्थ – दर
चहा – १ रुपये
सुप – ५.५०
डाळवाटी -१.५०
शाकाहारी थाळी -१२.५०
मांसाहारी थाळी – २२
दहीभात -११
शाकाहारी पुलाव – ८
चिकन बिर्याणी -५१
मच्छी भाजी व भात – १३
राजमा भात -७
टोमॅटो भात – ७
फिश फ्राय -१७
