बुलडाणा : बुलडाणा जिल्हाधिकारी एस. रामस्वामी हे दोन तीन दिवसांत नवे निर्बंध जिल्ह्यात लावत आहेत, जिल्ह्यातील नियम आणि राज्यात वेगळे नियम असे प्रशासनाकडून होत असून ‘लॉकडाऊनमध्ये तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ सुरू असल्याची भावना जनतेच्या मनात घर करतेय. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी साहेब तुम्हीच सांगा कसं जगायचं? सामान्य जनतेचा हा सवाल आता गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील कोरोनाची दुसरी लाट आली ती भयानक आहे, ही बाब सत्य असली तरी काय करायचे याबाबत प्रशासन अजून पाहिजे तितकं गंभीर घेत नाही का? असे म्हणायला बराच वाव आहे. अन्य जिल्ह्यातील परिस्थिती शी बुलडाणा जिल्ह्याची तुलना केली तर ही बाब आपल्या लक्षात येईल. महाविविकास आघाडी सरकार मधील मोठे मंत्री डॉ. राजेद्र शिंगणे जिल्ह्यातील आहेत. मात्र ते सुध्दा फार काही करतील अशी आशा करणे चुकीचे ठरेल. सुरवातीला टेस्टलॅब सुरू करण्याला उशीर झाला. आता जम्बो हॉस्पिटल कधी सुरू होईल, घोषणा होऊन महीना उलटला आहे. ऑक्सिजन प्लँटचे प्रस्ताव टेबलावर पडून आहेत.
सुविधा का नाहीत?
कोरोना बाधीत रुग्ण आढळून आल्यावर गावापासून तालुका पातळीवर त्यांना विलगीकरण/ अलगीकरण करून उपचारासाठी जागा नाहीत. शाळा, कॉलेजच्या इमारती, सरकारी होस्टेल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही ठिकाणे त्यासाठी तयार करायला हवी होती. ऑक्सिजन युक्त बेड नाहीत, औषधी तुटवडा आहे. जर पायाभूत सुविधा नसतील तर फक्त निर्बंध लावून काही फायदा होईल का हा विचार करणे आता गरजेचे आहे.
नंदुरबार पॅटर्न राबवा
नंदुरबार जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी गावपातळीपासूनच कोरोना प्रतिबंध कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आयसोलेशन सुविधा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच बेडची व्यवस्था, लसीकरण मोहिम व्यापक राबविण्यात येत आहे. असे आपल्याकडे सुद्धा होणे गरजेचे आहे, यंत्रणा बरंच काही करत आहे मात्र रुग्ण वाढत असल्याने आता फक्त निर्बंध लावून चालणार नाही तर उपचारासाठी आरोग्य केंद्र सक्षम करावे लागणार आहेत.
रोजगाराचा प्रश्न गंभीर
बुलडाणा जिल्ह्यातील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. शिवभोजन थाळी सर्वांचे पोट भरू शकत नाही हे प्रशासनाने लक्षात घेतले पाहिजे. ज्याचे हापावर पोट आहे त्यांच्या चुली पेटतील अशी व्यवस्था केली पाहिजे. खबरदारी आणि सर्व नियमित पाळून व्यवसाय सुरू करणे आता गरजेचे आहे.
तर कोट्यवधी जमा होतील
सरकारने आमदाराना कोविड साठी एक कोटी खर्च करण्याची परवानगी दिली आहे. यात प्रत्येक तालुक्यात एक मोठे कोविड हॉस्पिटलउभं राहू शकते. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, खासदार, आमदार यांनी तसा पुढाकार घेतला पाहिजे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्ह्यातील परिषद, नगर पालिका, बाजार समिती असे सर्जल निहाय निधी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून उभे करून कोविड, हॉस्पिटल, आयसोलेशन व उपचार केंद, सुविधा युक्त लसीकरण केंद्र सुरू करावे. लोकप्रतिनिधीचा फंड मोठा आहे. सोबतच जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन ‘रिलीफ फंड’ साठी आवाहन केले तर आणखी निधी गोळा होईल. अनेक कंपन्या, बँका, उद्योग व विविध संस्था यांना सीएसआर फंड खर्च करता येतो तो यासाठी घेता येईल. खामगावमध्ये याचे उत्तम उदाहरण आहे, एक दानशूर व्यक्ती पुढे आला देशातील पहिली कोरोना टेस्ट लॅब सुरू झाली, खामगावसह जिल्ह्यात या दानशूर व्यक्तीने कोट्यवधी खर्च करून आरोग्य विभागाला सहकार्य केले आहे.
शेवटी लोक जगले पाहिजेत !
‘The रिपब्लिक’ ची या माध्यमातून पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना एकच विनंती आहे, निर्बंध लावताना जनतेचा विचार करावा आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती करावी अशी मागणी करावी.
पहा व्हिडिओ
