आता अत्यावश्यक कारण असेल तरच प्रवास करता येणार

अत्यावश्यक सेवे तथा वैद्यकिय कारणावरूनच प्रवासास मुभा
प्रवाशांच्या हातावर लागणार क्वारंटीनचा शिक्का
थर्मल स्कॅनिंगही होणार

बुलडाणा,  दि 22: कोरोना संसर्गाच्या प्रतिबंधासाठी राज्य शासाने २२ एप्रिलच्या रात्रीपासून लागू केलेल्या नियमानुसार जिल्ह्यात खासगी व एसटीबसची वाहतूकीच्या नियमात बदल करण्यात आले आहे. ही सेवा क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशी घेऊन देता येईल. प्रामुख्याने अत्यावश्यक सेवेसाठी, वैद्यकीय कारणासाठी तथा अंत्यसंस्कार किंवा गंभीर रुग्णासाठीच तिचा लाभ घेता येईल. १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत हा आदेश लागू राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
खासगी बसने आंतर शहर किंवा आंतरजिल्हा प्रवासी वाहतूक करताना शहरामध्ये जास्तीत जास्त दोन थांबे ठेवावे लागणार आहे. बस थांब्याबाबत तहसिलदारांनाही कल्पना द्यावी लागणार आहे. तसे प्रवाशांना थांब्यावर सोडताना त्यांच्या हातावर १४ दिवस क्वारंटींचा शिक्का मारावा लागणार आहे. या व्यतिरिक्त प्रवाशांचे थर्मल स्कॅनिंग करून कोवीड संदर्भाने लक्षणे आढळल्यास अशा प्रवाशांना कोवीड केअर सेंटर किंवा दवाखान्यात पाठविण्यात येईल. संबंधित प्रवाशाची चाचणी करण्याचा निर्णय संबंधित तहसिलादर घेऊ शकतील. तसेच या चाचणीचा खर्च हा प्रवाशी किंवा सेवा पुणविणाऱ्यांकडून घ्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे अनुषंगिक नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबधितांकडून १० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येऊन वाहन चालकाचा परवााही रद्द करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. होम क्वारंटीनचा शिक्का मारण्यासंदर्भात प्रसंगी अपवादात्मक स्थितीत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा तहसिलदारांचा राहील. दरम्यान आंतरजिल्हा किंवा आंतर शहर वाहतूक फक्त अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय सेवा किंवा अंत्यसंस्कार किंवा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीच्या गंभीर आजारासाठीच सुरू राहील, असे ही स्पष्ट करण्यात आले आहे. एसटी बस वाहतूक व रेल्वे वाहतुकीसंदर्भात यामध्ये काही किरकोळ बदल करण्यात आलेले आहेत.
दुसरीकडे लग्न समारंभासाठी दोन तासांचीच वेळ देण्यात आली असून २५ जणांनाच उपस्थिती राहील असे आदेशाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अन्यथा दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. सोबतच अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित कार्यालये त्यांच्याकडील १५ टक्के उपस्थितीतसह सुरू ठेवता येतील. बँक, एटीएम, विमा कार्यालये सकाळी १० ते दुपारी २ या कालावधीत सुरू राहतील. शासकीय कार्यालय प्रमुख, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन कार्यालयात जास्तीत जास्त कर्मचारी उपस्थिती बाबत निर्णय घेऊ शकतील, असेही आदेशात नमूद आहे.