नवी दिल्ली : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची रिट पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकृत करून ईडी ला मोठा झटका दिला आहे. PMLA कायद्यातील तरतुदींमुळे कोर्टाने अनिल देशमुख यांच्यासह विविध प्रकरणांतील जवळपास ४० याचिकाकर्त्यांच्या दिलासा याचिका फेटाळल्या आहेत मात्र त्याच वेळी CRPC अंतर्गत कायदेशीर हक्क बजावण्याचा मार्ग खुला असल्याचं ही म्हटलं आहे. केवल आरोपांवर आधारीत असल्यामुळे आता ईडी ही बॅकफूटवर असल्याचं दिसतंय.
ईडी विरोधातील कारवाई थांबविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली याचिका स्वीकृत झालेली आहे, या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर ईडीसमोर हजर होऊ, असे उत्तर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांचे चिरंजीव ऋषीकेश यांचे वकील एडव्होकेट इंद्रपाल सिंग यांनी आज ईडीच्या समन्स ला दिले आहे.
PMLA कायद्यातील तरतुदींमुळे कोर्टाने अनिल देशमुख यांच्यासह विविध प्रकरणांतील जवळपास ४० याचिकाकर्त्यांच्या दिलासा याचिका फेटाळल्या होत्या मात्र त्याच वेळी CRPC अंतर्गत कायदेशीर हक्क बजावण्याचा मार्ग खुला असल्याचं ही म्हटलं होते.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे अनिल देशमुख, ऋषीकेश देशमुख यांना CRPC अंतर्गत कायदेशीर हक्क बजावण्याचा मार्ग खुला आहे. त्यामुळे आधी सुप्रीम कोर्टात आमच्या खटल्याची सुनावणी होऊ द्या, मग आम्ही ईडीसमोर हजर राहू आणि पूर्ण सहकार्य करू असं ईडी प्रशासनाला सांगून त्यांच्याकडून वेळ मागून घेतल्याचं ॲड. सिंग यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
पहा व्हिडिओ
