हिंगणा भोटा गावाचे पुनर्वसन पश्चजलाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात,
उच्च न्यायालयात याचिका
शेगाव : शासनाच्या सुधारित निकषा नुसार मोठ्या प्रकल्पाच्या वरच्या बाजूस पच्जजलाच्या ५०० मीटर च्या क्षेत्रात मानवीवस्ती उभारण्यास मज्जाव असताना अवघ्या 126 मीटर अंतरावर हिंगणा भोटा ता नांदुरा गावाचे पुनर्वसना करिता गावठान स्थळ निश्चित करून जमीनी संपादना करिता होत असलेल्या प्रक्रिये विरुद्ध शेतकऱ्यानी उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर येथे याचिका दाखल करून आव्हान दिले असता शासन ,जिल्हाधिकारी, भुसम्पादन अधिकारी व संस्था यांना नोटिस जारी करून तीन आठवड्या नंतर सुनावणी ठेवली आहे.
जिगाव प्रकालपाच्या बुडित क्षेत्रात येत असलेल्या हिंगणा भोटा या गावाचे पुनर्वसना करिता , हिंगणा भोटा व कालवड ता शेगाव येथील शेतकऱ्यांच्या जमीनी चे सम्पादन होत आहे, सदर जमीनी ह्या पच्यजलाच्या जवळ असून कालवड़ शिवारात
दोन्ही बाजूने पच्यजलाच्या सिमा दर्शविलेल्या आहेत , 2006 चा पुर कालवाड़ गावाभोवती पोचला होता, असे असताना पुर रेशेच्या 126 मीटर अंतरावर च्या जमिनीवर पुनर्वसन स्थल निवेडने हे मानवी जीवितास तसेच आरोग्यास धोकादायक आहे , धरण बांधकामा नंतर अतिवृष्टि मुळे भविष्यात सदर गाव पाण्याखाली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही , अन्तराचे निकष 500 मीटर पेक्षा जास्त असताना सम्पूर्ण गावठान है 500 मीटर आत निश्चित केले आहे , अलमट्टी धरणाच्या बैक वॉटर मुळे सांगली ,कोल्हापुर जिल्हे प्रभावित झाल्याची घटना नवीन असताना पुनर्वसना करिता बैक वॉटर सिमे जवळ गावठान निवडने चुकीचे अस्सुन ठरवून दिलेल्या निकषा चे पालन झाले नाही असे नमूद करून भविष्यात पुन्हा पुरग्रस्त म्हणून सदर गावाचे पुनर्वसन करावे लागेल यात जमीन मालक भूमिहीन होतील तर शासनाचा पैसा पाण्यात जाईल असे मुद्दे उपस्थित करीत कालवाड़ येथील शेतकरी मालुबाई काळे, श्यामराव खोड़े, राजकन्या काळे, सुभाष हरकुट ,गजानन काळे ,महेश खवले, निवृत्ती पारस्कर अश्या एकूण १२ शेतकऱ्यांनी अँड प्रदीप क्षीरसागर यांच्या मार्फत नागपूर खण्डपीठात याचिका दाखल केली असता न्या अतुल चांदुरकर व न्या घनेडीवाला यांच्या पीठा समोर सुनावणी झाली असता प्रतिवादी ना नोटिस काढून पुढील सुनावणी 3 आठवड्यानी ठेवली आहे
