Chandrapur city@ news
•मराठा समाजाला “कुणबी प्रमाणपत्र”दिल्यास तेली समाज रस्त्यावर उतरेल !
• विदर्भ तेली समाज महासंघाच्या वतीने चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना निवेदन सादर!
✍️किरण घाटे
सुवर्ण भारत:उपसंपादक
चंद्रपूर:मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे निमित्त करून सरसकट मराठ्यांचे ओबीसीकरण करू नये, मराठा समाजाला कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतल्यास कुणबी समाज ओबीसीमध्ये असल्यामुळे तेली समाजासह अन्य समाजावर देखील हा अन्याय होणार आहे. या अन्यायाविरोधात तेली समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र विरोध करेल असा इशारा विदर्भ तेली समाज महासंघाने आज शासनाला दिला आहे. निवेदन सादर करताना माजी आमदार देवराव भांडेकर, विदर्भ तेली महासंघ जिल्हा जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुर्यकांत खनके, माजी महापौर संगीता अमृतकर, विदर्भ तेली महासंघ जिल्हा शहर अध्यक्ष गोपाल अमृतकर, विदर्भ तेली महासंघ जिल्हा महिला जिल्हाध्यक्ष मिनाक्षी गुजरकर, विदर्भ तेली महासंघ जिल्हा कार्याध्यक्ष गोविल मेहरकुरे यांची उपस्थिती होती.
जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटे (ता. अंबड) या गावी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा कार्यकर्त्यांचे उपोषण सुरू आहे. त्या ठिकाणी उपस्थित जमावावर दि. २ सप्टेंबर, २०२३ रोजी पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला. त्याचा विदर्भ तेली समाज महासंघाने यावेळी निषेध ही केला.
सन १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्या. खत्री व न्या, बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. नारायण राणे कमिटीचा (२०१२) अहवाल असंविधानिक असल्याने उच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती दिली गेली. न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ % (शिक्षण) व १३% (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. संविधानाच्या कलम १५(४) व कलम १६(४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तव देखील ५०% च्यावरील आरक्षण देता येणार नाही. असे मान. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ५ मे, २०२१च्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल.
शासनाकडे मागणी आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचे ओबीसीकरण करू नये. त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये. हे दिल्यास फक्त कुणबी समाजावरचा अन्याय होणार नसून संपूर्ण ओबीसी समाजावर हा अन्याय आहे. त्यामुळे हा अन्याय तेली समाज कदापी सहन करणार नाही. या विरोधात तेली समाज रस्त्यावर उतरेल! तद्वतच राज्यपातळीवर बिहार राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा. आणि मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा. राज्य सरकारने ओबीसींविरोधी अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी रस्त्यावर उतरतील. आणि ओबीसीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या विरोधात आगामी निवडणूकांत मतदान करील, असा इशारा विदर्भ तेली समाज महासंघाने दिला आहे.
