Gadchiroli dist@ news
• शासनाची दत्तक शाळा योजना म्हणजेच सरकारी शाळांचे खाजगीकरण : डॉ. नामदेव किरसान
✍️रोशनी बैस
सुवर्ण भारत:उपसंपादक
चामोर्शी: जय शारदा उत्सव मंडळ चामोर्शी (माल) यांच्या सौजन्याने आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रसंगी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी महासचिव तथा गडचिरोली-चिमूर लोकसभा समन्वयक डॉ. नामदेव किरसान यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात केंद्रातील व महाराष्ट्रातील भाजप सरकारच्या जनविरोधी धोरणाविरुद्ध ताशेरे ओढतांना सांगितले की, प्रधानमंत्री मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मात्र वाढ केली. खत, कीटकनाशके, बियाणे यावरील सबसिडी बंद करून मोठ्या प्रमाणावर किंमती वाढविल्या व डिझेल दुप्पटीने महाग झाल्यामुळे मशागतीच्या खर्चात सुद्धा वाढ झाली त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. परंतु त्या प्रमाणात शेतमालाचे दर वाढविण्यात आले नाही. मोदी सरकार किसान सन्माननिधी अंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला 6000 रुपये जमा करते, परंतु मोठ्या प्रमाणावर महागाई वाढवून व जीएसटी च्या रूपाने कर लादून शेतकऱ्यांकडून 12000 रुपये वसूल केले जात आहेत. त्यामुळे शेतकरीच तोट्यात आहे. काँग्रेस सरकारने या देशात गाव तिथे शाळा योजना राबविली त्यामुळे पटसंखेचा विचार न करता गावोगावी सरकारी शाळा झाल्या त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता आले. एवढचं नव्हे तर शेतीत व मोल मजुरीचे काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना सुद्धा शिक्षण घेता यावे यासाठी गावोगावी वस्ती शाळा सुरू केल्या परंतु काँग्रेसच्या सरकारने ग्रामीण क्षेत्रात विस्तारलेली शिक्षणाची व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतलेला आहे. या भाजप सरकारने ज्या पद्धतीने सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करून व कंत्राटी पद्धतीने सरकारी नोकर भरती करून सरकारी नोकऱ्या व नोकरीतील एससी एसटी ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याच्या घाट घातलेला आहे, त्याचप्रमाणे सरकारी शाळांच्या खाजगीकरणाचे धोरण अवलंबिलेले आहे. पूर्वी 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, आता 18 सप्टेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार दत्तक शाळा योजना राबविण्याचे ठरविलेलं आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारी शाळा खाजगी लोकांना किंवा कंपन्यांना चालविण्यासाठी देण्यात येतील. अशा रीतीने सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करून गोरगरीब जनतेच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाईल. कारण खाजगीकरणानंतर शिक्षण मोफत मिळणार नाही, फी भरावी लागेल, वह्या पुस्तक शिक्षण साहित्य गणवेश इत्यादी जे आज मोफत मिळते ते विकत घ्यावे लागतील. गरीब जनतेला त्यांच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा हा भाजप सरकारचा डाव आहे. करिता सावध राहण्याची गरज आहे. जर संविधानाने दिलेले अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील तर भविष्यात विचारपूर्वक निर्णय घेऊन जन विरोधी धोरण राबविणाऱ्या सरकारला सत्तेतून बेदखल करा असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी कार्यक्रमाचे उद्घाटक जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष मनोहर पाटील पोरेट्टी, प्रदेश काँग्रेस सचिव डॉ. नितीन कोडवते, किसान काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष वामनराव सावसाकडे, मधुकररावजी दोनाडकर, आरमोरी तालुका काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागडे, काँग्रेस नेते शशिकांतजी गेडाम, तालुका काँग्रेस उपाध्यक्ष विजयजी सुपारे, सदानंदजी जनबंधु, धर्मेंद्रजी घोडाम, ग्रामपंचायत सदस्य दर्शनाताई घोडाम, तंटामुक्ती अध्यक्ष वामनभाऊ राऊत, नीलकंठभाऊ गोहणे, वामनभाऊ निंबोळ, अशोक भाऊ गोहने, रामभाऊ मंगरे, विजयभाऊ शिंगोडे, पोलीस पाटील भाऊरावजी राऊत व गणमान्य मंडळी तसेच मोठ्या संख्येने प्रेक्षक उपस्थित होते.
