विशेष लेख”पाणंद रस्त्यांचा न्याय्य वापर शेतकऱ्यांचा हक्क – ग्राम सौहार्दासाठी अडथळे स्वयंस्फूर्तपणे दूर करावेत”

विशेष लेख”पाणंद रस्त्यांचा न्याय्य वापर शेतकऱ्यांचा हक्क – ग्राम सौहार्दासाठी अडथळे स्वयंस्फूर्तपणे दूर करावेत”

शेतकरी हा आपल्या कृषीप्रधान देशाचा कणा आहे, आणि त्यांच्या दैनंदिन शेतीकामासाठी आवश्यक असलेले पाणंद रस्ते हे केवळ दळणवळणाचे साधन नसून, त्यांच्या जीवनवाहिनीचे दैनंदिन रक्षण करणारे आधार आहेत. हेच रस्ते शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीपर्यंत पोहोचवतात, उत्पन्न बाजारात नेण्यास मदत करतात आणि शेतीशी संबंधित आपत्कालीन काळातही आधारभूत ठरतात.

मात्र, अलीकडच्या काळात अनेक गावांमध्ये पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेले सार्वजनिक वा वहिवाटीचे रस्ते अतिक्रमणामुळे वा वैयक्तिक मतभेदांमुळे अडवले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतीपर्यंत पोहोचणेही कठीण बनले आहे. परिणामी, त्यांना पोलीस, न्यायालये आणि महसूल कार्यालयांचे उंबरठे झिजावे लागत आहेत. यामुळे ग्राम पातळीवर वाद आणि तणाव निर्माण होत असून, गावातील सामाजिक सौहार्द धोक्यात येत आहे.

महसूल प्रशासन हे सर्व गोष्टी गांभीर्याने घेत असून, यामध्ये न्याय, कायदा आणि तातडीने निर्णय या त्रिसूत्रीच्या आधारे कार्यरत आहे. मात्र, या प्रक्रियेत नागरिकांचा – विशेषतः शेतकऱ्यांचा – सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक आहे.

✅ अनेक रस्ते अस्तित्वात असूनही अडवलेले – कायद्यातील मार्ग स्पष्ट

प्रशासनाच्या निरीक्षणानुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये मूळचा पाणंद रस्ता अस्तित्वात असूनही, शेजारील शेतकऱ्यांकडून तो अडवला गेला आहे. परिणामी, काही शेतकरी नवीन रस्त्यासाठी अर्ज करत आहेत. मात्र, महसूल कायद्यानुसार “गरज” (Necessity) हा निकष अत्यावश्यक आहे. पूर्वीपासूनचा रस्ता असताना नवीन रस्ता मंजूर करण्याची प्रक्रिया ही अपवादात्मक असून, पूर्वीचा रस्ता मोकळा करून घेणे हेच न्याय्य व कायदेशीर पर्याय ठरतो.

📜 मामलेदार न्यायालय कायद्यानुसार अडथळा हटवता येतो

1906 च्या मामलेदार न्यायालय अधिनियमातील कलम 5 अंतर्गत, सार्वजनिक रस्त्यावर अडथळा निर्माण झाल्यास आणि तो अडथळा सहा महिन्यांच्या आत निर्माण झालेला असल्यास, संबंधित शेतकरी महसूल प्रशासनाकडे अर्ज करून अडथळा हटवण्याची मागणी करू शकतो. याकरिता आवश्यक कागदपत्रांसह सुस्पष्ट माहिती असलेला अर्ज देणे आवश्यक आहे.

📝 अर्धवट अर्ज – न्यायात विलंब, त्रासात वाढ !

पाणंद रस्त्यांवरील अडथळ्यांबाबत अर्ज करताना अनेक शेतकऱ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसते, तर काही वेळा अर्जात माहिती अपूर्ण असते. परिणामी, ही प्रकरणे निकाली न लागता वर्षानुवर्षे तहसील कार्यालयात प्रलंबित राहतात. महसूल विभागाचे अधिकारी वेळोवेळी तपासण्या करत राहतात, पण निर्णय देणे अशक्य ठरते. त्यामुळे प्रशासनाचा वेळ, मनुष्यबळ यांचा अपव्यय होतो आणि शेतकऱ्यांनाही मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. या परिस्थितीतून मार्ग काढायचा असेल, तर शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना सर्व माहिती अचूक, स्पष्ट आणि कायदेशीर स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे. कारण अचूक माहिती दिल्यास कार्यवाही जलद होते आणि शेतकऱ्याला लवकर न्याय मिळतो. त्यामुळेच महसूल विभागाची मोहीम केवळ तांत्रिक कारवाई नाही, तर शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे ठोस पाऊल आहे.

मामलेदार न्यायालय कायद्यानुसार कायद्यातच उपाय!

मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 चे कलम 5 नुसार, जर कोणत्याही सार्वजनिक वापराच्या रस्त्यावर कोणाकडून अडथळा निर्माण करण्यात आला असेल आणि तो अडथळा हरकतीपासून सहा महिन्यांच्या आत उभारलेला असेल, तर संबंधित शेतकरी किंवा नागरिक महसूल प्रशासनाकडे अर्ज करून तो अडथळा हटवण्याची मागणी करू शकतो.

या कायद्याअंतर्गत महसूल प्रशासनाला अधिकार असतो की, योग्य चौकशी करून आणि अटी पूर्ण झाल्यास त्या अडथळ्याचा बंदोबस्त करून रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश देऊ शकतो. मात्र, ही कारवाई वेळेच्या मर्यादेत अर्ज केल्यासच शक्य होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विलंब न करता अडथळा निर्माण झाल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत अर्ज दाखल करणे अत्यावश्यक आहे.

अर्ज करताना लक्षात ठेवाव्यात अशा बाबी

मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 चे कलम 5 अन्वये सार्वजनिक रस्त्यावर निर्माण झालेल्या अडथळ्यांविरुद्ध उपाययोजना करण्यासाठी अर्ज सादर करताना, शेतकऱ्यांनी संपूर्ण आणि अचूक माहिती देणे अत्यावश्यक आहे. अर्जामध्ये वादी व प्रतिवादी यांची संपूर्ण माहिती, अडथळ्याचे स्वरूप, कारणाची तारीख, साक्षीदार, पुरावे, जमिनीचा नकाशा व सात-बारा उतारे इत्यादी सुस्पष्ट व व्यवस्थितरित्या नमूद केल्यास, महसूल प्रशासनाकडून होणारी कारवाई अधिक वेगाने व प्रभावीपणे पार पाडता येते. अर्जामध्ये अचूकता आणि पारदर्शकता असल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांना स्थळ पाहणी व निर्णय घेणे सोपे जाते.

कलम 5 अंतर्गत अर्ज सादर करताना आवश्यक माहिती व कागदपत्रे
📄 1. वादीची माहिती:
पूर्ण नाव, वय, धर्म, जात, व्यवसाय व रहिवासाचा पत्ता
📄 2. प्रतिवादीची माहिती:
पूर्ण नाव, वय, धर्म, जात, व्यवसाय व रहिवासाचा पत्ता
📌 3. अडथळ्याचा तपशील:
अडथळ्याचे स्वरूप, स्थान
कोणत्या प्रकारचा निषेध आदेश किंवा कब्जा हवा आहे, हे स्पष्टपणे नमूद करावे
📅 4. दाव्याची तारीख:
अडथळा उद्भवल्याची तारीख नेमकी नमूद करावी
📚 5. कारणमीमांसा:
अडथळा का निर्माण झाला, याची कारणे स्पष्ट करावीत
📑 6. पुरावे व साक्षीदार:
दाव्यास उपयुक्त कागदपत्रे, पुरावे आणि साक्षीदारांची माहिती सादर करावी
🗺️ 7. मोजणी नकाशा:
अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास)
📋 8. सातबारा उतारा:
चालू वर्षातील (तीन महिन्यांच्या आतील) सात-बाराचा उतारा
⚖️ 9. न्यायालयीन वाद:
जर वादीच्या जमिनीबाबत न्यायालयात वाद सुरु असेल, तर त्याची सविस्तर माहिती व कागदपत्रे जोडावीत

👁️ स्थळ पाहणीमध्ये तपासले जाणारे मुद्दे
🔹 रस्त्याचा वापर व अडथळ्याचे स्वरूप
1. अर्जदाराकडे पूर्वीपासूनच रस्ता होता का?
2. यापूर्वीच्या मालकांनी कोणत्या मार्गाचा वापर केला होता?
3. रस्ता सरबांधावरून आहे का?
4. दोन्ही बाजूंनी पायवाटीची रुंदी किती?
5. दोन्ही बाजूंनी गाडी रस्त्याची रुंदी किती?
6. काल्पनिक नकाशा जोडण्यात आलेला आहे का?
7. पंचनामा व पंचांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या आहेत का?
8. पाहणी दरम्यान निदर्शनास आलेल्या गोष्टींचे विवेचन.
9.अडथळा मागील 6 महिन्यांत उभारलेला आहे का?
10.अडथळा सहा महिन्यांच्या आत सुरु झाला का?

🔍 चौकशी दरम्यान स्वयंस्फूर्त मोकळा रस्ता – स्वागतार्ह! अन्यथा तहसीलदार यांचे कायदेशीर आदेश

महसूल प्रशासनाने दाखल अर्जावर चौकशी सुरू केल्यानंतर, जर आढळून आले की संबंधित रस्ता हा पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेला सार्वजनिक किंवा वहिवाटीचा रस्ता आहे आणि तो अलीकडेच अडविण्यात आलेला आहे, तर त्या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीस समज देण्यात येते.

जर मूळचा वहिवाटीचा रस्ता बंद झालेला असेल, तर तोच कायदेशीर मार्गाने मोकळा करण्यासाठी प्रयत्न करणे अधिक योग्य ठरते, ना की नव्याने दुसऱ्या शेतातून रस्ता काढण्याची मागणी करणे.

चौकशी दरम्यान संबंधित शेतकऱ्याने स्वयंस्फूर्तपणे अडथळा दूर करून रस्ता मोकळा केल्यास, महसूल विभाग त्याचे स्वागत करतो. हा सकारात्मक बदल गावातील सौहार्द वाढवणारा असतो.

मात्र, जर अडथळा कायम ठेवण्यात आला, किंवा सहकार्य करण्यात आले नाही, तर महसूल कायद्याच्या अधीन राहून तहसीलदार यांच्याद्वारे त्या अडथळ्याच्या हटविण्याचे आदेश जारी करण्यात येतात. या आदेशाची अंमलबजावणी संबंधित कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्यात येते आणि अंमलबजावणी खर्चाची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवर येऊ शकते.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महसूल प्रशासन कटिबद्ध –

महसूल प्रशासनाचा प्रमुख हेतू एकच — शेतीसाठी आवश्यक रस्ते मोकळे व्हावेत, वादांचे प्रमाण कमी व्हावे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मुक्त आणि न्याय्य वापर करता यावा. मात्र, हे साध्य करण्यासाठी केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांचीही सक्रिय भागीदारी आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी कायद्याची मूलभूत माहिती घेतली, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आणि प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली, तर प्रकरणे वेळेत निकाली निघतात, व अनावश्यक वाद, त्रास आणि खर्च टाळता येतो. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील सहकार्यच सुव्यवस्थेचा मूलमंत्र आहे. जमिनीचे व्यवहार, खरेदी-विक्री यामध्ये झालेली वाढ, वडिलोपार्जित जमिनीची झालेली वाटणी, त्यातून निर्माण झालेले अंशतः हक्क आणि प्रत्येक मालकाची स्वतंत्र शेतीशी जोडणाऱ्या रस्त्याची अपेक्षा – या साऱ्या घटकांमुळे महसूल विभागासमोर नव्या अडचणी निर्माण होत आहेत. प्रत्येक नवीन शेतमालकाला स्वतःच्या जमिनीत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र रस्त्याची मागणी वाटणं साहजिक आहे; पण यामध्ये कायद्याचा नीट अभ्यास आणि वास्तविक गरज ओळखणं फार महत्त्वाचं ठरतं. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 143 हा अशा परिस्थितीत महत्त्वाचा आधार आहे. या कलमानुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्याला आपल्या शेतीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर तहसीलदाराने उपलब्ध भूमापन क्रमांकांवरून, इतरांची मालमत्ता बाधित न करता, “गरज” (necessity) पाहून योग्य मार्ग निश्चित करून देण्याचा अधिकार आहे. मात्र यामध्ये “मला स्वतंत्र रस्ता हवा” हा आग्रह ग्राह्य धरला जात नाही. येथे “गरज” म्हणजे – त्या शेतकऱ्याला शेतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी दुसरा कायदेशीर आणि वापरता येण्यासारखा मार्ग उपलब्ध आहे की नाही, हे मूल्यमापन करण्यात येते. दुर्दैवाने सध्या “मागेल त्याला रस्ता मिळतो” अशी चुकीची समजूत समाजात निर्माण झाली आहे. यामुळे अनेक वेळा उपलब्ध पाणंद रस्ता असतानाही, नवीन रस्ता मिळावा म्हणून तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल केले जातात. यामुळे महसूल प्रशासनावर अतिरिक्त ताण येतो आणि खऱ्या गरजूंना मदत करण्यात विलंब होतो. प्रशासन, कायदा आणि जनतेमध्ये समन्वय साधल्यासच शेतजमिनीशी संबंधित प्रश्न वेगाने आणि योग्य पद्धतीने निकाली काढता येतील.

महसूल प्रशासनाचा उद्देश अत्यंत स्पष्ट आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेले मार्ग मोकळे राहावेत, गावामधील सौहार्द अबाधित राहावे आणि वाद न वाढविता सामंजस्याने निवारण व्हावे. त्यामुळे, ज्या रस्त्यांचा वापर सार्वजनिक स्वरूपात अनेक वर्षांपासून होत आहे व जो रस्ता केवळ सीमारेषा किंवा वैयक्तिक मतभेदाच्या कारणास्तव अडविण्यात आलेला आहे, तो रस्ता संबंधित व्यक्तींनी स्वयंस्फूर्तपणे मोकळा करून देणे योग्य ठरेल. शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी उपयुक्त, कायदेशीर आणि शांततामय उपाय हाच महसूल प्रशासनाचा उद्देश आहे. यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. शेवटी, गावाचा रस्ता ही कोणाच्याही वैयक्तिक मालकीची गोष्ट नसून तो संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीचा मार्ग आहे.

“शेतकऱ्याची शेती ही केवळ त्याचं उत्पन्न नाही, ती त्याची ओळख, त्याचं स्वप्न आणि त्याचं आयुष्य आहे. त्या शेतीपर्यंतचा रस्ता अडवणं म्हणजे त्याच्या जीवनाचा एक भाग बंद करणं होय. एक वाट मोकळी केली, तर केवळ रस्ता नव्हे – विश्वास, माणुसकी आणि गावातली आपुलकी पुन्हा चालते. म्हणूनच, रस्ते मोकळे करा – जेणेकरून मनंही जोडली जातील, आणि गाव एकत्र पुढं जाईल.”पाणंद रस्त्यांचा न्याय्य वापर शेतकऱ्यांचा हक्क – ग्राम सौहार्दासाठी अडथळे स्वयंस्फूर्तपणे दूर होणे हीच खरी गावच्या प्रगतीची पायवाट आहे.!

🟧अमोल शशिकला शंकर आखाडे,सहायक महसूल अधिकारी⬜तहसील कार्यालय वरोरा