• तुटपुंज्या मानधनावर 20 वर्षांपासून शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना शिजवावा लागतो पोषण आहार !
• शापोआ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, घोषणा झाली -पण मानधन वाढीची अंमलबजावणी नाही !
• राज्याकडून तुटपुंजी मानधनात वाढ :केंद्र सरकारकडून ठेंगा !
चंद्रपूर : किरण घाटे , विदर्भ विशेष प्रतिनिधी
शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र शासनाचा 60% व राज्य शासनाचा 40 टक्के वाटा आहे या योजने अंतर्गत 2002 पासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पारंभी प्रति विद्यार्थी दर दिवस 50 पैसे या नुसार केलेल्या कामाचा मोबदला मिळायचा त्यानंतर सन 2009 पासून आयटक संघटनेच्या नेतृत्वात देशभर शालेय पोषण आहार कर्मचारी एकत्र येऊन लढा सुरू केला आणि संघटनेच्या लढ्याला यश येऊन फेब्रुवारी 2011 मध्ये केंद्र सरकारने प्रति महिना 1000 रुपये मानधन वाढ लागू केली.
आयटक संघटनेच्या संघर्षाने शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना 2018 मध्ये राज्य सरकारने 500 रुपये मानधन व 2023 मध्ये 1000 रु मानधन वाढ केली मात्र केंद्र सरकार नि 2011 नंतर आतापर्यंत एक रुपयाची सुद्धा मानधन वाढ केली नाही कर्मचाऱ्यांना ठेंगा दाखवण्याचं काम केंद्र सरकारने केले .
शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार शिजवून मुलांना खाऊ घालणाऱ्या पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात राज्य सरकारने 20 वर्षात केवळ 1500 रु मानधन वाढ केली आणि आजही केवळ फक्त 2500 (दोन हजार पाचशे) रुपये मानधन या कर्मचाऱ्यांना पोषण आहार शिजवताना मिळत आहे
अशातच नुकतीच राज्य सरकारने आता 1000 रुपये मानधन वाढीची घोषणा गेल्या दीड वर्षापासून केली
मात्र सरकारची ही घोषणा अद्यापही अमलात आली नसल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे सरकारी शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच अनुदानित शाळेमध्ये पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार शिजून दिल्या जात आहे ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रात 1,73000 (एक लाख तिरात्तर हजार) महिला व पुरुष स्वयंपाकी मदतनीस कामगार म्हणून कार्यरत आहेत अन्न शिजवणे मुलांना वाढणे भांड्यांची साफसफाई करणे परिसर स्वच्छ ठेवणे शाळा उघडणे शाळा बंद करणे या व्यतिरिक्त सुद्धा कामासोबत त्या मुलांची काळजी घेण्याची ही काम करतात परंतु त्यांना वीस वर्षात केवळ फक्त 2500 मानधनावर राबवून घेण्यात येत आहे गेल्या दीड वर्षापासून शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना एक हजार रुपये मानधन वाढीचा आश्वासन राज्य सरकारने दिले असून ते अद्यापही त्याची कुठल्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.प्रचंड वाढलेल्या महागाईत,अडीच हजार रुपये मानधनात कुटुंब कसा चालवायचा?मुलांना शिक्षण कसे द्यायचं ही बाब गांभीर्याने घेता सरकारने भरीव मानधन वाढीची घोषणा करावी .
5 जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळात बैठकीत पुन्हा एक हजार रुपयांचा मानधन वाढीची घोषणा केली मात्र या घोषणा अमलात आल्या नाहीत त्यामुळे आता अडीच हजार रुपयांच्या मानधनात घर चालवण्याचे संकट कर्मचाऱ्यांमध्ये आले आहे.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना किमान 26000 रुपये वेतन देण्यात यावे.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावा
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचा कायदा करावा .
कर्मचाऱ्यांना दहा लाख रुपये अपघात विमा घोषित करावा
वार्षिक 12 रजा मंजूर कराव्या
कर्मचाऱ्यांना ड्रेस कोड आयडी कार्ड शासनामार्फत देण्यात यावे .
कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरुपी ऑर्डर द्यावी
कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात आयटक संघटनेने सातत्याने संघर्ष केला आहे आणि त्या नेतृत्वात कर्मचाऱ्यांना न्याय सुद्धा मिळाला आहे पण महागाईच्या काळात आता 2500 हजार रुपये मानधनामध्ये कर्मचाऱ्यांचे जगणे कठीण झाले आहे
तरी राज्य व केंद्र सरकारने तात्काळ शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात निर्णय घ्यावा
अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा विनोद झोडगे यांनी दिला आहे
