Home Breaking News Chandrapur dist@ news •राज्यातील शाळा खाजगी कंपनीला देण्याचा शासनाचा डाव हाणून पाडावा-...

Chandrapur dist@ news •राज्यातील शाळा खाजगी कंपनीला देण्याचा शासनाचा डाव हाणून पाडावा- सत्यशोधक समाजाचे नागरिकांना आवाहन

102

Chandrapur dist@ news
•राज्यातील शाळा खाजगी कंपनीला देण्याचा शासनाचा डाव हाणून पाडावा- सत्यशोधक समाजाचे नागरिकांना आवाहन

✍️ किरण घाटे
सुवर्ण भारत:उपसंपादक

चंद्रपूर: काही दिवसांपूर्वी सरकारने एक शासन निर्णय काढून शासकीय शाळांमध्ये कंत्राटदाराच्या माध्यमातून शिक्षक भरती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. व राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या 62 हजार शाळा कारपोरेट कंपन्यांना चालविण्यासाठी दत्तक दिल्या जातील असे धोरण जाहीर केले आहे .परंतु भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 45 नुसार 14 वर्षां खालील मुलां – मुलींना मोफत व शिक्षणाच्या सोई – सुविधा त्यांना पुरविणे राज्य व केंद्र सरकारला बंधनकारक आहे. शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार शिक्षण मिळणे हा बालकांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य सरकारवर ही घटनात्मक जबाबदारी असतांना सरकार त्यापासून पळ काढत आहे.
आपली जबाबदारी खाजगी कंपण्यांवर टाकत असल्यामुळे शिक्षणासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रातून सरकार अंग काढून घेणार असेल तर राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब आहे. पायाभूत सुविधासाठी कॉर्पोरेट कंपन्याच्या ताब्यात गेलेल्या शाळा पुढे भरमसाठ शिक्षण शुल्क आकारतील जे सामान्य माणसाला परवडणारे नाही.
त्याचप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने निवडलेला शिक्षक हा 25 हजार पगार आणि नोकरीची हमी नसल्याने विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार असाही प्रश्न सत्यशोधक समाजाच्या निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे . उपरोक्त निर्णय राज्यातील शैक्षणिक वातावरणासाठी हाणीकारक ठरणारा असून शेतकरी, कामगार व मजूर वर्गातील मुलें शिक्षणापासून वंचित राहतील व परत निरक्षर पिढ्या जन्माला येतील. असेही दिलेल्या निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे त्याचप्रमाणे विद्यार्थी हे या देशाचे भावी नागरीक असून ज्यांची मुले शाळेत शिकतात त्यांना सरकारने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाची कल्पना देऊन त्यांची मते जाणून घ्यावी परस्पर निर्णय घेऊ नये अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.राज्यातील 62 हजार शाळा खाजगी कंपनीला देण्याचा राज्य सरकारचा डाव जनतेनी हाणून पाडावा असे आवाहन सत्यशोधक समाजाच्या वतीने करण्यात आले.

राज्यातील जि. प. च्या शाळा खाजगी कंपनीला देऊ नये अशी मागणी देखील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे व शिक्षणमंत्री ना. दीपक केसरकर यांना चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जि. सी.यांच्या मार्फत एका लेखी निवेदनातून करण्यात आली.

निवेदन देताना प्रामुख्याने सत्यशोधक समामाजाचे जिल्हाध्यक्ष ऍड. हिराचंद बोरकुटे, विभागीय अध्यक्ष प्रा. माधव गुरनुले, दलित मित्र व आदिवासी सेवक डी. के. आरीकर, डॉ. अभिलाषा गावतुरे, रुपम निमगडे, छाया सोनुले,ऍड. प्रशांत सोनुले, नरेंद्र गेडाम, अरुण धानोरकर, डॉ. राकेश गावतुरे, एच. बी. पटले, पांडुरंग गावतुरे, मनोहर जाधव यांची उपस्थिती होती.