Chandrapur dist@ news
• आयटक जन जागरण महा संघर्ष यात्रेची चंद्रपूरात विराट बाॅईक रॅली ; मोर्चाचेही आयोजन!
• कामगार -कर्मचारी शेतकरी धोरण विरोधात नागपूर महामोर्चात सहभागी व्हा-कॉ. श्याम काळे
सुवर्ण भारत
चंद्रपूर:किरण घाटे (सहसंपादक)
केन्द्र व राज्य शासनाच्या कामगार कर्मचारी,शेतकरी, जनविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ २० नोव्हेंबर पासुन कोल्हापूर येथून आयटकची राज्यव्यापी महासंघर्ष यात्रा सुरूवात झाली आहे. ती महासंघर्ष यात्रा दि.14 डिसेंबरला चंद्रपूर येथे पोहचली .राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून डि नार.सी.हेल्थ क्लब संयुक्त खदान मजदुर संघ संलग्न आयटक कार्यालय येथून विराट बाईक रॅली काढून संपूर्ण शहर मार्गक्रमण करीत जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत पोहचली . योजना कर्मचाऱ्यांनी आयटकचे राज्य सचिव कॉ.विनोद झोडगे यांच्या नेतृत्वात सकाळी 12 वाजता आझाद बगीचा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय वर आज विराट मोर्चा काढून केंद्र व राज्य सरकार विरोधात तीव्र नारेबाजी करत धडक दिली त्या नंतर नियोजित जाहीर सभेला सुरुवात करण्यात झाली . सभेस जन जागरण यात्राचे नेतृव करणारे
आयटक राज्य सरचिटणीस कॉ. श्याम काळे, आयटक राज्य उपाध्यक्ष कॉ.प्रा.राम बाहेती,आयटक राज्य सचिव कॉ.राजू देसले, कॉ. सदाशिव निकम, आयटक चे राष्ट्रीय कौन्सिल सदक्ष कॉ. एन. टी.म्हस्के, कॉ.दिलीप बर्गी, कॉ.प्रकाश वानखेडे, कॉ.संजय नागापुरे,जिल्हा सचिव कॉ.विनोद झोडगे, कॉ.प्रकाश रेड्डी,रवींद्र उमाटे,राजू गैनवार,मुरली चिंतलवार,दीपक ढोक,दिलीप कनकुलीवार,प्रदीप चिताडे,जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे नेते दीपक देऊरकर, फर्जना शेख,निकीता निर,सविता गटलेवार,ललिता कोवे,शाहीर कॉ. धमा खडसे यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
आयटक राज्य उपाध्यक्ष कॉ.प्रा.राम बाहेती यांनी केंद्र सरकार सर्वसामान्य जनता विरोधी धोरण राबवत आहे. कंत्राटी कर्मचारी , मानधनावर वरील आशा गट प्रवर्तक,शालेय पोषण आहार कर्मचारी,अंगणवाडी सेविका,मदतनीस कंत्राटी नर्सेस , अंशकालीन स्री परिचर कोरोना योद्धांना किमान वेतन दिले नाही. त्यांना कर्मचारी दर्जा द्यावा सर्व योजना कर्मचा-यांना कायम करा यासाठी आयटक तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा या वेळी दिला.
कॉ. श्याम काळे राज्य आयटक सरचिटणीस यांनी केंद्र व राज्य सरकारं कामगार कर्मचारी विरोधी धोरण राबवत आहे. त्यांचा २०२४ मध्ये पराभव करा. अन्यथा भारतीय लोकशाही संकटात येईल. सर्व कामगार संघटना, शेतकरी संघटना , सर्व सामान्य जनतेने एकत्र येऊन परिवर्तन केले पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारा दिलेले आश्वासन पाळली नाही. त्यांचा पराभव करा. येत्या १८ डिसेंबर रोजी यात्रा नागपुरात १लाखचा आयटकचा भव्य मोर्चा विधान सभेवर आयोजित करण्यात आला आहे. त्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन केले.
कॉ. राजू देसले राज्य सचिव आयटक यानी यात्रा यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. आशा गट प्रवर्तक संप काळातील मंजूर मागण्या चा शासन निर्णय त्वरित काढण्यात यावा यासाठी सहकुटंब मोर्चात सहभागी व्हावे असे आवाहन आशा गट प्रवर्तक राज्य अध्यक्ष राजू देसले यांनी केले तसेच,कामगार कर्मचारी, पेन्शनर ईपीएस यांना केंद्र सरकारने फसवले आहे. सर्व आशा गट प्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी,अंशकालीन स्री परिचर , हात पंप दुरुस्ती देखभाल कर्मचारी, ग्राम रोजगार सेवक, ग्रामपंचायात कर्मचारी, विज कर्मचारी, कोळसा खाण कामगार,विडी कामगार, कामगार , शेतकरी, बांधकाम कामगार, मोलकरीण ना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा लागू करा. त्या साठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. व भव्य मोर्चा १८ डिसेंबर रोजी आहे. त्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले. जाहीर सभेला हजारो संघटित व असंघटित योजना कामगार उपस्थित होते.
संचालन कॉ.विनोद झोडगे तर आभार कॉ.राजू गैनवार यांनी मानले.
◾जण जागरण यात्रा मोहिम भुमिका◾
केंद्र व राज्य सरकारच्या वाढत्या जनविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ कामगार, शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मुश्किल करून टाकणा-या सरकारच्या विरोधात आयटकच्या महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलच्या वतीने २० नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर पर्यंत तब्बल एक महिनाभर कोल्हापूर ते नागपूर अशी संघर्ष यात्रा आयोजित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यातून ही संघर्ष यात्रा जाणार असून ठिक ठिकाणी जाहीर सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेळावे या यात्रे दरम्यान आयोजित करण्यात आले आहेत.
104 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या व गौरवशाली लढ्याचा वारसा असलेल्या ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस अर्थात आयटक या भारतातील पहिल्या राष्ट्रव्यापी कामगार संघटनेने गेल्या 104 वर्षात कामगार चळवळीचा इतिहास रचलेला आहे. विविध क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांना संघटित करून, त्यांचे प्रचंड असे लढे उभारून, अनेक न्याय मागण्या पदरात पाडून देण्याचे ऐतिहासिक काम आयटकने केलेले आहे. मात्र केवळ कामगारांच्या प्रश्नाभोवती आयटकने लढे उभारले असे नव्हे तर देशाच्या अखंडतेसाठी, राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी, जातीय व धार्मिक सलोख्यासाठीही या देशातील श्रमिक वर्गाने जिवाची बाजी लावलेली आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात या देशातील कामगारांनी मोठी भागीदारी केलेली आहे, भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा, विविध संस्थांनाच्या मुक्तीचा लढा, संयुक्त महाराष्ट्र लढा,गोवा मुक्ती संग्राम व हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या लढ्यात लाखो श्रमिकांनी आपले बलिदान दिले आहे. इंग्रज साम्राज्यवाद्यांच्या विरोधात लढाई पुकारून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामध्ये आयटकचा व या देशातील श्रमिकांच्या वाटा मोठा राहिलेला आहे.
इंग्रज साम्राज्यवाद्यांनी देश सोडून ७५ वर्षे झाली परंतु स्वातंत्र्याच्या या 75 वर्षातही सर्व सामान्य जनतेचे प्रश्न सुटलेले नाहीत,उलट दिवसेंदिवस ते जास्त गंभीर होत गेले आहेत. इंग्रज साम्राज्यवादी गेले परंतु नवसाम्राज्यवादी जनतेच्या मानगुटीवर बसले. विशेषतः गेल्या नऊ वर्षात सत्तेत असलेल्या व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्ण नियंत्रण असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप प्रणित सरकारने या देशातील कोट्यवधी कामगार, कष्टकरी, शेतकरी असंघटित क्षेत्रातील श्रमिक व सर्वसामान्य जनता यांचे जगणे मुश्कील करून सोडले आहे.
2014 पासून सरकारने स्वीकारलेल्या विनाशकारी व कार्पोरेट समर्थक धोरणांच्यामुळे देशातील श्रमिक शेतकरी व सर्वसामान्य जनता देखील चिंताजनक परिस्थितीत वावरत आहे. ही धोरणे जशी कामगारांच्या विरोधात आहेत तशीच शेतकऱ्यांच्या, व्यावसायिकांच्या, विद्यार्थी,युवक व महिलांसह सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात आहेत. पर्यायाने राष्ट्राच्या विरोधात ही धोरणे राबवली जात आहेत.
आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी, एकता,अखंडतेसाठी देखील ही धोरणे विनाशकारी अशी सिद्ध झालेली आहेत. या विनाशकारी धोरणापासून जनतेला वाचवणे ,जनतेची उदरनिर्वाहाची साधने शाबूत ठेवणे आवश्यक आहे. कामगार कपात,कायम नोकऱ्यांवर आलेली गदा, आऊटसोर्सिंग, कंत्राटीकरण, वाढती बेरोजगारी व वाढती महागाई , जीवनावश्यक वस्तूंच्या सतत वाढत जाणाऱ्या किमती आदींचा सामना कामगार वर्गाला सध्या करावा लागत आहे. कामगार संहिता अर्थात लेबर कोडच्या माध्यमाने मोठ्या परिश्रमाने मिळवलेले कामगार कायदे नष्ट करण्यात आले आहेत.
हजारो कोटी रुपये खर्चून नरेंद्र मोदींना सत्तास्थानी बसवणाऱ्या भांडवलदार मित्रांचे लाड मोदी सरकार करत आहे.गौतम अदानी हा भांडवलदार नरेंद्र मोदींचा सर्वात जवळचा मित्र आहे. आपल्या या भांडवलदार मित्राचे भले करण्याचा चंग मोदी सरकारने बांधला आहे. अदानी व इतर कार्पोरेट घराण्यांचे लाड पूर्ण करण्यासाठी, त्यांचे खिसे भरण्यासाठी नफ्यात असलेले सरकारी कारखाने, सार्वजनिक उद्योग आदींचे खाजगीकरण केले जात आहे.
इलेक्ट्रोल बॉंडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधीपैकी ८५% निधी एकट्या भाजपला कसा काय मिळाला याबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात नुकतीच विचारणा केलेली आहे.
अदानी कार्पोरेट घोटाळा व हिंडेनबर्ग रिपोर्ट यातून पुढे आलेल्या आर्थिक लुबाडणूकीबाबत संयुक्त संसदीय चौकशी समिती नेमून चौकशी व कारवाई करणे आवश्यक आहे.
परंतु देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या अदानी कार्पोरेट बद्दल चौकशी करण्यास, संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यास केंद्र सरकार नकारने दिला आहे.३८३ दिवस दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना अद्यापही दिलासा देण्यात आलेला नाही.
शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करण्याच्या आश्वासनास सरकारने हरताळ फासला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल हे निवडणुकीत दिलेले आश्वासन केवळ भूलथापा देणारे ठरले आहे. याविरुद्ध शेतकरी पुन्हा लढा पुकारत आहेत.
पीकविमा योजनेतून आजपावेतो 2 लाख 25 हजार कोटी रूपयांची उलाढाल केवळ १३ विमा कंपन्यांनी केली. त्यातील 1 लाख 5 हजार कोटी नफा विमा कंपन्यांनी कमविला आहे. शेतकऱ्यांना नगण्य फायदा झालेला आहे.
अन्नमहामंडळाला कर्जबाजारी बनवून प्रत्यक्षात हरियाना-पंजाब येथील धान्य खरेदी मर्यादित केली आहे. अन्नधान्यावरील सुमारे 80 हजार कोटीची कपात केली आहे. यातून सार्वजनिक रेशन पुरवठा मोडीत काढण्यात येत आहे. सामान्य जनतेला रेशन पासून वंचित केले आहे. शेती योजनाच्या निधीत सुमारे 30 हजार कोटीची कपात केली आहे .ग्रामीण रोजगारासाठी आणि मंदीच्या काळात मागणी टिकवून ठेवू शकणारी मनरेगा ही रोजगाराच्या हक्कावर आधारित योजना बासनात गुंडाळून ठेवली जात आहे. रोजगार हमीच्या खर्चात 29हजार कोटी रुपयांची मोठी कपात बजेटमध्ये केली आहे.
नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईनच्या माध्यमातून देशातील सर्व सार्वजनिक उद्योगाची कवडीमोल भावाने कार्पोरेट क्षेत्राला विक्री करण्यात येत आहे. यातून रोजगार नष्ट केले जात आहेत व कामगारांच्या कामावरून काढले जात आहे. नवा रोजगार मिळण्याच्या युवकांच्या आशा संपुष्टात आणल्या जात आहेत. आरोग्य व शिक्षण यातून सरकारने खर्चकपात केल्याने दवाखान्याचा खर्च अश्यक्य बनल्याने आत्महत्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे.
शेती उत्पादनात 50% पेक्षा जास्त घट असल्याचे घोषित करण्यात आले मात्र दुष्काळ जाहिर केला जात नाही.
कारण दुष्काळी उपाययोजना यांची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकार झटकून टाकण्याचा प्रयत्न करित आहे.
केंद्र शासनाच्या विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी दुष्काळी संहितेमुळे हेच होणार आहे.
50 % उत्पादनात घट असताना देखील ना दुष्काळी उपाय योजना
ना पीक विमा भरपाई ,ना समन्यायी पाणी वाटप ,ना ही अन्न व रेशन पुरवठा , ना रोजगाराची हमी,
ना कर्जमाफी !
एकीकडे सरकारी नोकऱ्या शिल्लक राहिलेल्या नाहीत तर दुसरीकडे आरक्षणाच्या मुद्यावरून जाती जातीत भांडणे लावली जात आहेत. संविधानाने दिलेले आरक्षण संपवले जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आयटकने भाजप हटाव देश बचाव, संविधान बचाव,कामगार,शेतकरी कष्टकरी व सर्वसामान्य जनता बचाव ही मोहीम देशभर सुरू केलेली आहे. महाराष्ट्रातही २० नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२३ दरम्यान ३५ जिल्ह्यायातून जनजागरण यात्रेचे आयोजन आयटकने केले आहे.या यात्रेत मित्र संघटना,पुरोगामी,
आंबेडकरवादी,डाव्या पक्ष संघटनांनी, इंडिया व प्रागतिक पक्षांच्या आघाडीतील घटक पक्षांनीही सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.
कामगार,शेतकरी, व्यापारी,कारागीर, शेतमजूर व सर्वसामान्य जनतेने जागे व्हावे व
सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे असे आवाहन आयटकच्या या राज्यव्यापी संघर्ष यात्रेद्वारा सर्वांना करण्यात येत आहे.
🔳◾१८डिसेंबरला आयटकच्या वतीने जनजागरण यात्रा समारोप भव्य मोर्चा नागपूर विधानसभेवर ! ◾🔳हजारोंच्या संख्येने सहभागी व्हा-आयटकचे आवाहन
नागपूर विधानसभेवर येत्या १८डिसेंबरला भव्य मोर्चा धडकणार असून या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन आयटकच्या वतीने आज करण्यात आले.प्रमुख मागण्या अश्या
१) कामगार कर्मचारी विरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा.
२) केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय संपत्ती व सार्वजनिक उद्योग व सेवांचे खाजगीकरण व विक्री करण्याचे धोरण मागे घ्या. नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईनचे धोरण रद्द करा.
३) शासकीय, निमशासकीय विभाग, नगरपालिका, महापालिका व खाजगी उद्योग व आस्थापनांमध्ये हंगामी, कंत्राटी, रोजंदारी व मानधनावरील अंगणवाडी, आशा, गट प्रवर्तक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तील कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी,शालेय पोषण कर्मचारी , उमेद कर्मचारी, ग्रामरोजगार सेवक, मनरेगा कंत्राटी कर्मचारी, अंशकालीन स्री परिचर हात पंप दुरुस्ती देखभाल कर्मचारी, , विवीध विभागात कार्यरत , कंत्राटी कॉम्पुटर ऑपरेटर,इत्यादी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करा.
आशा गट प्रवर्तक संप मागण्या निर्णय बाबत शासन निर्णय त्वरित काढा. अंमलबजवणी करा.
४) महाराष्ट्र शासनाचा आऊट सोर्सिंग द्वारे नोकर भरती करण्याचा शासन निर्णय रद्द करा. कंत्राटी भरती धोरणं रद्द करा.कामगार विषयक त्रिपक्षीय समित्या व विविध मंडळावर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घ्या.
५) आठ तासाच्या कामासाठी दरमहा 26 हजार रुपये किमान वेतन निश्चित करा.
६) असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार, घरकामगार मोलकरीण, सूरक्षा रक्षक, ग्रामपंचायत कर्मचारी,आदि कामगारांना सेवा शर्ती व पेन्शन, विमा, इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यासाठी माथाडीचे धरतीवर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करा व योजनांसाठी निधीची तरतूद करा
७) सर्व नागरिकांना (ईपीएफ पेन्शनधारकांसह) दरमहा दहा हजार रुपये किमान पेन्शन महागाई भत्ता सह लागू करा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. ग्रामपंचायत कर्मचारी ना पेंशन लागू करा.
८) महागाई रोखा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करा, रोजगार निर्माण करण्यासाठी योजना आखा, बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता द्या.
९) गरीब व मध्यम शेतकरी आणि शेतमजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा.
१०) ग्रामीण व शहरी भागात दरवर्षी २०० दिवस रोजगार हमी मार्फत काम द्या व प्रतिदिन ६००/- रुपये मजुरी द्या.
११) LIC व SBI या सार्वजनिक संस्थांची 87 हजार कोटी रुपयांची अदानी कार्पोरेट मधील गुंतवणूक तत्काळ सक्तीने वसूल करा व दोषी संचालकावर गुन्हे दाखल करा. जनतेच्या हिताचे रक्षण करा.
१२) रोजगार हमी योजनेतील 29 हजार कोटी कपात व खतावरील 25 हजार कोटी सब्सिडी कपात रद्द करा.
१३) शेतकरी आंदोलनास दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे किमान आधारभूत किमतीच्या अधिकाराचा कायदा करा.
१४) कामगार शेतकरी व‌वंचित समूहातील मुला मुलींना शिक्षणापासून दूर ठेवणारे नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा.
१५) शिक्षण व आरोग्य यासाठी बजेटमध्ये प्रत्येकी किमान 10% तरतूद करा.
१६) संविधानावरील हल्ले थांबवा. भारतीय संविधानाचे संरक्षण करा.
१७) दलित,आदिवासी, अल्पसंख्याक व‌महिलांवरील वाढते अत्याचार थांबवा.
१८) इडी,सीबीआय,इन्कम टॅक्सया संस्थांचा दुरूपयोग थांबवा.
१९) न्याय संस्था, निवडणूक आयोग आदिं घटना दत्त संस्थांमधील हस्तक्षेप थांबवा. घटनादत्त संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवा
२०) सरकारी धोरणांवर ओघात बोलणाऱ्या,लिखाण करणाऱ्या पत्रकार,लेखक,कलावंत व बुध्दीवंतांना हल्ले थांबवा. तुरूंगात असणाऱ्या सर्व पत्रकार,लेखक,कलावंत व बुध्दीवंतांना तात्काळ सुटका करा.
२१) भारतात सर्व निवडणुका बॅलेट पेपर वर घ्या.आदिं मागण्यांचा समावेश आहे.
