Home Breaking News Varora taluka@ news • शासनाचा पीक विमा योजना कागदावरच • पीक...

Varora taluka@ news • शासनाचा पीक विमा योजना कागदावरच • पीक विमा काढुनही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई अजूनही मिळाली नाही • किशोर डुकरे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांच्या शिष्ट मंडळाने तहसीलदारांना दिले निवेदन • आठ दिवसात समस्यावर तोडगा निघाला नाही तर संयुक्तपणे तालुका कृषी कार्यालयावर जाऊन आत्महत्या करण्याचा दिला इशारा

134

Varora taluka@ news
• शासनाचा पीक विमा योजना कागदावरच

• पीक विमा काढुनही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई अजूनही मिळाली नाही

• किशोर डुकरे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांच्या शिष्ट मंडळाने तहसीलदारांना दिले निवेदन

• आठ दिवसात समस्यावर तोडगा निघाला नाही तर संयुक्तपणे तालुका कृषी कार्यालयावर जाऊन आत्महत्या करण्याचा दिला इशारा

सुवर्ण भारत: खेमचंद नेरकर
तालुका प्रतिनीधी, वरोरा

वरोरा : महायुती सरकारने सन 2021 22 मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी जाहीर केली मात्र अजूनही काही शेतकरी वंचित आहे. तसेच मागील वर्षी पंतप्रधान पिक विमा योजना विजया योजनेत तालुक्यातील हजारो शेतकरी यांनी भाग घेऊन पिक विमा काढला मात्र त्या योजनेचा शेतकरी यांना पुरस्कार लाभ मिळाला नाही हाती आलेले सोयाबीनची रोगांनी तर तसेच रब्बी मधील त्यांना गहू या पिकाचे नैसर्गिक हवामानाने, गारपीट मुळे नुकसान झाले मात्र नुकसान भरपाई अजूनही कवडीची मिळाली नाही. शासनाच्या योजना कागदावरच असल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या शासकीय योजना असून लाभ जर शेतकऱ्यांना मिळत नाही तर योजना कोणत्या कामाच्या आहे? सामाजिक कार्यकर्ता किशोर डुकरे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह तहसीलदार वरोरा मार्फत जिल्हाधिकारी व कृषी कार्यालय अधीक्षक चंद्रपूर यांना 18 जून 2024 ला समस्यांचे.निवेदन दिले. तसेच आठ दिवसात शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटल्या नाही तर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयावर जाऊन आत्महत्या करण्याचा इशारा किशोर डुकरे यांनी निवेदनातून दिला आहे.

सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी जाहीर केली मात्र अजूनही काही शेतकरी वंचित शेतकऱ्यांकडे सरकारचे लक्ष नसल्यामुळे संबंधित शेतकरी लाभापासून वंचित आहे. त्यातच पिक विमा चा सुद्धा लाभ मिळत नाही. सोयाबीन पीक रोगाने तर तसेच रब्बी मधील चना गहू या पिकाचे नैसर्गिक हवामानाने गारपीट होईल नुकसान झाले मात्र नुकसान भरपाई अजून पर्यंत मिळाली नाही. सरकार शेतकरी यांचे मरण पाहत आहे म्हणून शेतकरी यांच्या वतीने आत्महत्या करण्याची परवानगी मागत आहे जेणेकरून आत्महत्या करण्याच्या शेतकरी यांना सरकार एक लाख रुपये देतील मात्र कर्जमाफी आणि नुकसान भरपाई देण्यासाठी पैसे नाही म्हणून शेतकरी हिताच्या योजनांचा पुरेपूर लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे यासाठी मी प्रशासनाशी न्यायिक लढा देत आहे. आठ दिवसात प्रशासनाने समस्यावर तोडगा काढला नाही नाही तर मी
तालुका कृषी कार्यालयावर जाऊन संयुक्तपणे आत्महत्या करणार बाबत संबंधित प्रशासन जबाबदार राहील असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ता किशोर डुकरे यांनी दिला आहे.