चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य सरकारी कर्मचारी – शिक्षक करणार दोन तास धरणा सत्याग्रह !
चंद्रपूर:किरण घाटे
चंद्रपूर : राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गेले 3 महिन्यांपासून राज्यातील युती शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, चंद्रपूरच्या वतीने प्रलंबित 16 मागण्यांकडे शासनाचे लक्षवेधण्यासाठी येत्या 6 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी 2 वाजता धरणा सत्याग्रह करणार असल्याची माहिती संघटनेचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष दिपक जेऊरकर यांनी दिली.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तात्काळ जारी करण्यात यावे, खुल्लर समितीचा अहवाल तत्काळ प्रसिध्द करा, “पीएफआरडीए” कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी, तसेच ईपीएस ९५ नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, सर्व कंत्राटी/रोजंदारी/अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा, सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवा, आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक ५ वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा(आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक व केरळ राज्यात अशी व्यवस्था आहे) सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक/कंत्राटी-रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करावी, जाचक नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा, संविधानातील कलम ३१०, ३११(२) ए, बी आणि सी रद्द करा, नवीन तीन क्रिमिनल कायदे रद्द करा, संविधानात निर्देशित असणारी धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवा, दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुध्द कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करुन कलम ३५३ अजामिनपात्र करण्यात यावे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवा, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करणे आदी प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गुरुवार, दिनांक 6 मार्च 2025 ला चंद्रपूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी 2 वाजता धरणा सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येणार आहे.
जिव्हाळ्याच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी या धरणा सत्याग्रह आंदोलनास जिल्हा तथा तालुकास्तरावरील सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परीषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी, नगर परिषद-नगर पंचायत कर्मचारी, तसेच इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फुर्तपणे सहभागी होवून आपल्या हक्क व अधिकारासाठी लढा द्यावा असे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दिपक जेऊरकर, सरचिटणीस राजु धांडे, कार्याध्यक्ष संतोष अतकारे व अविनाश बोरगमवार, कोषाध्यक्ष श्रीकांत येवले यांनी केले आहे.
