चंद्रपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळातील बोगस भरती,आर्थिक भ्रष्टाचार व अनियमितता उघडकीस
चंद्रपूर : किरण घाटे
खाजगी एजन्सीद्वारे कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांना न्याय्य हक्क मिळावेत व रोजगारातील पिळवणूक थांबावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक नोकरी नियम व कल्याण अधिनियम 1981 अन्वये, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांसाठी 2012 मध्ये चंद्रपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ स्थापन केले.या मंडळांतर्गत सुरक्षा रक्षकांची भरती व कल्याणकारी कामकाज पाहण्याची जबाबदारी कामगार विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. यामध्ये सहाय्यक कामगार आयुक्त हे मंडळाचे अध्यक्ष, तर सरकारी कामगार अधिकारी हे सचिव म्हणून कार्य करतात. निरीक्षक, लिपिक व लेखापाल इत्यादी कर्मचारी माथाडी मंडळामार्फत नियुक्त केलेले आहेत.सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी ही शासनाच्या वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांनुसार काटेकोरपणे केली जाणे अपेक्षित आहे. यासाठी उमेदवारांनी खाजगी सुरक्षा सेवेत कार्य केल्याचे पुरावे, आवश्यक कागदपत्रे, खाजगी एजन्सीचे 180 हजेरी पत्रक, पीएफ, इ एस आय सी पगार स्लिप, वेतन बिल, पोलीस चरित्र प्रमाणपत्र तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर शारीरिक चाचणी व मैदानी परीक्षा घेऊन पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचीच नोंदणी मंडळात करणे अपेक्षित आहे. संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या आदेशांनुसार व कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या निर्देशांच्या अधीन राहून पार पडणे आवश्यक आहे.मात्र, चंद्रपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळातील भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष, सचिव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून नियमबाह्य पद्धतीने अपात्र उमेदवारांची भरती केल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत.
मंडळ स्थापनेचा मूळ उद्देश हा बेरोजगार युवकांना न्याय्य संधी देणे हा होता. परंतु प्रत्यक्षात अडीच ते तीन लाख रुपयांची देवाणघेवाण करून बोगस उमेदवारांची भरती करण्यात आली. यासंबंधीचे व्हिडिओ, ऑडिओ व छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून भ्रष्टाचाराचे ठोस पुरावे लोकांसमोर आले आहेत.या बेकायदेशीर भरतीमुळे पात्र उमेदवारांना डावलून शेकडो बेरोजगार युवकांवर अन्याय झाला आहे. यामध्ये 1981 च्या कायद्याचे तसेच 2012 च्या जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ योजनेचे स्पष्ट उल्लंघन झाले आहे. मंडळातील आर्थिक व्यवहारांमध्येही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत वीज केंद्रामध्ये खाजगी एजन्सीद्वारे पूर्वी कार्यरत असलेले 101 सुरक्षा रक्षक अद्यापही मंडळात नोंदणीपासून वंचित आहेत. शासनाचे स्पष्ट निर्देश असूनसुद्धा संबंधित आस्थापना व सुरक्षारक्षकांची मंडळात नोंदणी करण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.
या दुर्लक्षामुळे 2015 पासून हे सर्व 101 सुरक्षा रक्षक बेरोजगार अवस्थेत असून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाचे आदेश पाळले गेले नाहीत, त्यामुळे या सुरक्षारक्षकांचे रोजगार व उपजीविका धोक्यात आली आहे.चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय या आस्थापनेत पूर्वी खाजगी एजन्सीद्वारे कार्यरत असलेल्या मूळ सुरक्षा रक्षकांना डावलण्यात आले आहे. मंडळाने संबंधित आस्थापने कडून चुकीच्या सुरक्षारक्षकांची शिफारस मागवून, नियमबाह्य पद्धतीने त्यांची नेमणूक केली आहे.या प्रक्रियेत 1981 च्या कायद्याचे, मंडळाच्या योजनेचे तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या शासन निर्णयांचे उघड उल्लंघन करण्यात आले आहे. खरी सेवा केलेल्या सुरक्षारक्षकांना बेरोजगार ठेवून आजपर्यंत त्यांची मंडळात परिणामीत सुरक्षा रक्षक म्हणून नोंदणी केलेली नाही.चंद्रपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाने आर्थिक देवाणघेवाण करून, शिफारशीच्या नावाखाली अपात्र उमेदवारांची बेकायदेशीर भरती करून त्यांना नियुक्ती दिली आहे
आर्थिक देवाणघेवाण करून मेटल इंडस्ट्री, राईस मिल, ट्रान्सपोर्ट, महावितरण, आरोग्य विभाग आदी आस्थापनांत प्रत्यक्षात कार्यरत नसलेल्या व्यक्तींना बोगस शिफारस पत्रे तयार करून देण्यात आली. तसेच खोटी हजेरी पुस्तके व बनावट कागदपत्रे सादर करून अशा अनेकांना चंद्रपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून नोंदविण्यात आले आहे. यासंदर्भातील व्हिडिओ पुरावे देखील उपलब्ध आहेत.मंडळाचे अध्यक्ष, सचिव आणि संबंधित कर्मचारी यांनी त्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी काही व्यक्तींशी संगनमत करून चुकीच्या पद्धतीने बोगस सुरक्षारक्षकांची भरती करून त्यांना नियुक्त्या दिल्या, असा गंभीर आरोप आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी शासनाने तत्काळ चौकशी समिती गठीत करावी. संबंधित आस्थापना तसेच या प्रक्रियेत सामील अधिकाऱ्यांवर 1981 च्या कायद्याअंतर्गत कलम 7(घ. व. त्र), 14(2) व 24(7) नुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच मंडळाचे अध्यक्ष, सचिव आणि संबंधित कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.सदरहु प्रकरणामध्ये अनेक आस्थापनांतून प्रत्यक्षात सुरक्षा रक्षक कार्यरत नसतानाही, बनावट शिफारस पत्रे, खोटी हजेरी पुस्तके व कागदपत्रांच्या आधारे बोगस सुरक्षारक्षकांची नोंदणी व भरती करण्यात आली आहे. यामध्ये काही आस्थापनांचा समावेश असल्याचे उघड झाले आहे :
पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष सचिन भोयर, नितीन भोयर, समीर शेख तसेच महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कस फेडरेशन सुरक्षा रक्षक कामगार समिती नाशिकचे अध्यक्ष राजेश गायकवाड, सचिव- बापूसाहेब जावळे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष समीर पठाण इतर अन्यायग्रस्त सुरक्षा रक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
