दालमिया सिमेंट विरोधात सांगोडा शेतकरी आक्रमक!
भर पावसात आमरण उपोषणाचा तिसरा दिवस; प्रशासनाची उदासीनता चव्हाट्यावर
प्रतिनिधी – मनोज गोरे, कोरपना (जि. चंद्रपूर)
कोरपणा : सांगोडा गावात अन्यायाविरुद्ध लढ्याची ठिणगी पडली असून, दालमिया सिमेंट कंपनीला ग्रामस्थांच्या संमतीशिवाय जमीन दिल्याचा गंभीर आरोप करत शेतकरी विठोबा दिनकर बोंडे यांनी २३ सप्टेंबरपासून तहसील कार्यालय कोरपना समोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आज तिसरा दिवस असूनही, मुसळधार पावसात भिजत आंदोलन सुरूच आहे, पण प्रशासन मात्र गप्प बसल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
📣 “गावकऱ्यांना विश्वासात न घेता निर्णय, सहन करणार नाही!”
ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे अनेक वेळा निवेदने दिली, मात्र कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे शेवटी शेतकऱ्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला.
१० सप्टेंबर रोजी दिलेले लेखी निवेदन अद्यापही कार्यवाहीच्या प्रतीक्षेत आहे.
∆ मुख्य मागण्या:
ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता दिलेले नाहरकत प्रमाणपत्र त्वरित रद्द करावे. ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास व दोषींवर कार्यवाही करावी. विस्तार अधिकारी दादाराव पवार यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी. कंपनीकडे गेलेल्या गायरान जमिनींची चौकशी करावी. स्थानिक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला व कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा. स्थानिक बेरोजगार युवकांना नोकरी उपलब्ध करून द्यावी. खाण क्षेत्रातील गावांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी पाइपलाइनचे स्थलांतर करावे.
• विठोबा बोंडे यांचा इशारा –
“शासनाने वेळेत निर्णय घेतला असता, तर आंदोलन टळले असते. आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय हे आमरण उपोषण थांबणार नाही!”
आंदोलनाला वाढतोय पाठिंबा
उपोषणाला स्थानिक नेत्यांसह सामाजिक संघटनांचा मोठा पाठिंबा मिळतो आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक विजय बावणे, तालुका काँग्रेस अध्यक्ष उत्तमराव पेचे, माजी सभापती शामजी रणदिवे, माजी उपसभापती संभा कोवे, माजी अध्यक्ष उमेश राजूरकर, उपनगराध्यक्ष इस्माईल शेख आदींनी आंदोलनस्थळी भेट दिली.
महिला, युवक, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून एकजूट दाखवत आहेत.
▪️प्रशासन झोपेत की मुद्दाम मौन?
भर पावसात सुरू असलेल्या उपोषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
प्रशासनाने याप्रकरणी तातडीने लक्ष न दिल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
🚨 ग्रामस्थांचा इशारा –
“जमिनीवरचा अन्याय, भ्रष्टाचार व बेरोजगारीविरोधात लढा अटळ आहे.
प्रशासनाने जर तत्काळ कार्यवाही केली नाही, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.”
