पडोली पोलीस ठाण्याच्या ठाणेदार योगेश हिवसे यांच्या विरोधात पत्रकारांचा तीव्र आंदोलन; पालकमंत्र्यांना देण्यात आले निवेदन

• पडोली पोलीस ठाण्याच्या ठाणेदार योगेश हिवसे यांच्या विरोधात पत्रकारांचा तीव्र आंदोलन; पालकमंत्र्यांना देण्यात आले निवेदन

सुवर्ण भारत | किरण घाटे- विदर्भ विशेष प्रतिनीधी

चंद्रपूर : पडोली पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार योगेश हिवसे यांनी पत्रकारांवर खोटा गुन्हा दाखल करून खाकी वर्दीचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. याच्या निषेधार्थ इंडियन डिजिटल मीडिया अ‍ॅण्ड ब्रॉडकास्ट असोसिएशन, चंद्रपूरच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्व पत्रकारांनी तीव्र आंदोलन छेडले.

भूमिपुत्राची हाक या न्यूज पोर्टलचे संपादक राजू कुकडे यांनी पडोली परिसरातील अवैध धंद्यांवर वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर रात्री १ वाजता ठाणेदार योगेश हिवसे यांनी त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल केला.  या संपूर्ण प्रकरणामुळे पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी पालकमंत्री अशोक उईके यांना निवेदन देण्यात आले. ठाणेदार योगेश हिवसे यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करून पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार किशोर पोटनवार, जिल्हाधिकारी, आमदार किशोर जोरगेवार यांचीही उपस्थिती होती. आंदोलनात इंडियन डिजिटल मीडिया अ‍ॅण्ड ब्रॉडकास्ट असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष अनुप यादव, संजय कन्नमवार, राजू बिट्टूरवार, दिनेश एकोणकर, अयूब कच्ची  आशीष करोले यांच्यासह अनेक पत्रकार उपस्थित होते.

कायद्याचा भंग आणि पत्रकारांच्या हक्कांचे उल्लंघन
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(a) अंतर्गत पत्रकारांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क आहे. तसेच महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण अधिनियम 2017 आणि पत्रकार सुरक्षा कायदा 2019 लागू असून पत्रकारांना विशेष संरक्षण मिळते. मात्र या सगळ्यांची पायमल्ली करून ठाणेदार हिवसे यांनी पत्रकारावर खोटा गुन्हा दाखल केला.

इतकेच नव्हे, तर भारत सरकारच्या आयटी नियम 2021 नुसार कोणत्याही डिजिटल मीडिया पत्रकारावर थेट पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करता येत नाही. प्रथम संबंधित संपादकाकडे तक्रार द्यावी लागते आणि त्यानंतर अपिलीय प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच पुढील कारवाई करता येते. पण या नियमांचेही उल्लंघन करून हिवसे यांनी पदाचा दुरुपयोग केला आहे.

तत्काळ निलंबनाची आणि चौकशीची मागणी
पत्रकार संघटनांनी हा प्रकार पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला असल्याचे म्हटले असून, पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत ठोस चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.