थर्ड पार्टी मॉनिटरिंगद्वारे प्रदूषणावर लगाम – पंकजा मुंडे
कोल हँडलिंग प्लांट बंदिस्त करा; स्थायी समितीची मागणी – सुधीर मुनगंटीवार
मुंबईत लवकरच उच्चस्तरीय आढावा बैठक
सुवर्ण भारत : शंकर महाकाली
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील वाढत्या प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर अखेर ठोस हालचालींना वेग आला असून, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंगच्या माध्यमातून प्रदूषण नियंत्रणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर त्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात सविस्तर पाहणी दौरा करत परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला.
ऊर्जानगर परिसरात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) व चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील कोळसा हाताळणी प्रकल्पांची पाहणी करताना उघड्यावरून होणारी कोळसा वाहतूक, हवेत उडणारी राख व धूर यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले. मंत्री मुंडे यांनी संबंधित यंत्रणांना यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
यानंतर बेलसणी परिसरातील कोल वॉशरीजमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होत असलेले नुकसान आणि जमिनीची हानी याबाबत स्थानिकांकडून तक्रारी ऐकून घेतल्या. झरपट नदी परिसरातही त्यांनी भेट देत पाण्याची गुणवत्ता खालावणे, गाळ साचणे आणि वाढते प्रदूषण यावर चिंता व्यक्त केली.
पाहणीनंतर झालेल्या आढावा बैठकीत आमदार मुनगंटीवार यांनी ठोस मागण्या मांडत कोल हँडलिंग प्लांट बंदिस्त करणे किंवा पर्यायी व्यवस्था उभारणे, कोळशाचे साठे कव्हर करणे, तसेच प्रदूषण नियंत्रणासाठी स्वतंत्र स्थायी समिती स्थापन करण्याची गरज अधोरेखित केली. उद्योगांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडण्यासाठी मॉनिटरिंग डिस्प्ले बोर्ड बसवण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
कोल वॉशरीजमुळे बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच प्रदूषण नियंत्रण विभागात तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करत त्यांनी मुंबईत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचेही सुचवले.
मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “प्रदूषण लपवण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.” शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई न देणे हा गंभीर प्रकार असून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सर्व सूचनांची ठराविक कालमर्यादेत अंमलबजावणी होईल, यावर स्वतः लक्ष ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
झरपट नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी तातडीने डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येणार असून, नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर इरई व झरपट नद्यांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश केला जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
दरम्यान, या संपूर्ण दौऱ्यामुळे चंद्रपूरच्या प्रदूषण प्रश्नावर केवळ चर्चेपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कृतीकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आगामी निर्णयांवर जिल्ह्याचे पर्यावरणीय आणि सामाजिक भवितव्य अवलंबून असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
