#Visapur #विसापूर, #ballarpur
• सरकारच्या ओबीसी आरक्षण धोरणावर प्रश्नचिन्ह : रामभाऊ पाटील टोंगे, माजी सरपंच तथा जिल्हा परिषद सदस्य, विसापूर
• 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादेमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता
सुवर्ण भारत:वैभव मेश्राम, बल्लारपूर
बल्लारपूर : महाराष्ट्र शासनाने २७ मे २०२६ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जातीनिहाय आरक्षण ५० टक्के मर्यादेत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण रचनेवर मोठा परिणाम झाला असून ओबीसी समाजात नाराजी व असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्य आरक्षण सोडतीदरम्यान या नव्या मर्यादेचा थेट परिणाम दिसून आला. पूर्वी २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधित्वावर मर्यादा आल्याची भावना अनेक ठिकाणी व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था लागू झाल्यापासून ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू होते. मात्र ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना अद्याप झालेली नसल्याने, त्यांच्या संख्यात्मक प्रतिनिधित्वाबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नव्या आरक्षण मर्यादेमुळे या समाजाच्या राजकीय सहभागावर परिणाम होत असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात तीव्र झाली आहे.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर ओबीसींना शिक्षण, नोकरी व राजकीय क्षेत्रात आरक्षणाचा लाभ मिळू लागला. मात्र आता ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा आधार घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण संरचनेत बदल होत असल्याने ओबीसी प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत आरक्षण मर्यादा लागू केल्याचे सांगितले जात असले तरी, राज्य शासन यावर पर्यायी उपाय शोधू शकते, अशीही भूमिका काही अभ्यासक मांडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पातळीवरही या निर्णयावर चर्चा सुरू आहे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व २७ टक्के ठेवले जात असतानाही प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत त्यावर मर्यादा येत असल्याने या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
“मंडल आयोगामुळे ओबीसींना शिक्षण, नोकरी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण मिळाले. मात्र आता ५० टक्के मर्यादेमुळे मोठा फटका बसत आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होत असून जातीनिहाय जनगणना करूनच यावर योग्य तोडगा निघू शकतो.”
— रामभाऊ पाटील टोंगे, माजी सरपंच तथा जिल्हा परिषद सदस्य, विसापूर
