करचुकवेगिरी प्रकरणी उद्योजकाला दिलासा नाही!
खामगाव: करचुकवेगिरीसाठी बनावट प्रतिज्ञापत्र, बोगस दस्तवेज आणि आणि नकली कागदपत्र सादर करणाऱ्या उद्योजकाला खामगाव जिल्हा सत्र न्यायालकडून गुरूवारी दिलासा मिळाला नाही. याप्रकरणी उद्योजक नितिनकुमार टावरींचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे टावरींच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आ जीएसटी कार्यालयात टावरींनी सादर प्रतिज्ञापत्र बनावट असल्याने खामगाव जीएसटी कार्यालयाकडून शहर पोलिसात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून उद्योजक टावरींविरोधात भादंवि कलम ४६७, ४६८, ४६९ आणि ४७१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन अर्जासाठी उद्योजक टावरींनी न्यायालयात धाव घेतली. गुरूवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायाधीश ए.एस.वैरागडे यांच्या न्यायालयात सुनावनी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने नितीनकुमार टावरी यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला. टावरींच्या बाजूने अकोला येथील सुप्रसिध्द विधीज्ञ अ‍ॅड. मोहन मोयल यांनी बाजू मांडली. सरकार पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. रजनी बावस्कर यांनी कामकाज पाहीले. जीएसटी विभागाच्यावतीने तांत्रिक बाजू मांडण्यासाठी फिर्यादी म्हणून सहा. आयुक्त सी.के. राजपूत यांनी सहाय्य केले. तब्बल पावणेदोन कोटींपेक्षा अधिक करचुकवेगिरी, बनावट प्रतिज्ञापत्र आणि डाळ उद्योगातील पहिल्याच गुन्ह्यामुळे संपूर्ण खामगावचे लक्ष या प्रकरणाकडून लागून असल्याने, गुरूवारच्या सुनावणीकडे अनेकांचे लक्ष लागून होते.
पावणेदोन कोटींच्या अपहारामुळे गाजला युक्तीवाद!
– करचुकवे आणि फसवेगिरीमुळे गुरूवारी सरकारपक्ष आणि आरोपींच्या वकीलांचा युक्तीवाद चांगलाच गाजला. सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. रजनी बावस्कर यांनी खोटा बॉन्ड, शासकीय कर्मचाºयाची खोटी स्वाक्षरी, सरकारी शिक्के, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे जबाब तसेच दाखल गुन्ह्यात सक्तमजुरीसह जन्मठेपेच्या मुद्दे आपल्या युक्तीवादात अधोरेखीत केले. तर डॉ. सी.के.राजपूत यांनी शासकीय महसूल बुडविला याचा विनीयोग काय? कोठे केला. खोटे दस्तवेज बनविण्याच्या रॅकेटमध्ये सहभागी कोण? वस्तू व सेवा करासोबतच कृउसबाचा सेस बुडविला. संगणक, लॅपटॉप आणि आर्थिक बाबीच्या तपासासाठी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याची तांत्रिक बाजू मांडली. अधिकारी विरोधात दबावतंत्रातून खोट्या तक्रारींचा मुद्दाही राजपूत यांनी मांडला. अ‍ॅड. मोयल यांच्या पाच वर्षांपूर्वीचा बाँन्ड असताना आता एफआयआर कसा असा मुद्दाही यावेळी उपस्थित झाला. त्यावेळी सरकारपक्षाने पाचवर्षांपूर्वी जीएसटी नव्हता असे सांगत मोयल यांची बाजू खोडून काढली
