Beed dist @news
• संजय गांधी / श्रावण बाळ निराधार योजनेच्या मानधनात वाढ करा —
• माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाबू देवकर यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे मागणी—
सुवर्ण भारत : गोरख मोरे
बीड जिल्हा प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या आर्थिक बजेटमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ची घोषणा नुकतीच करण्यात आली . यात शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या १५०० पेक्षा आर्थिक योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही ? असे म्हटले आहे . परिणामी बीड जिल्ह्यातील सरासरी ९० हजार निराधार योजनेतील महिलाही या योजनेला आता मुकणार असून , संजय गांधी /, इंदिरा गांधी /श्रावण बाळ योजनेअंतर्गत या निराधार महिलांचा समावेश असून , राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केल्यानंतर त्यात आता सुधारणा करण्यात आली आहे . योजनेची घोषणा केल्यानंतर , जिल्ह्यातील महिलावर्ग मोठ्या प्रमाणात या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता सरकारी कार्यालयात गर्दी करीत आहेत . राज्य शासनाने उत्पन्नाची अट शिथिल केल्यानंतर सरकारी कार्यालयात हवी तेवढी गर्दी दिसून आली नाही . मात्र, निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना वगळणार असल्याची चर्चा येथे ऐकावयास मिळाली . बीड जिल्ह्यातील हजारो महिला विविध निराधार योजनेचा लाभ घेत असून , राज्य शासनाच्या धोरणानुसार या योजनेतून निराधार महिला लाभार्थीही पात्र ठरणार नाहीत . जिल्ह्यात संजय गांधी योजना अंतर्गत जवळपास ३२ हजार ३२५ , इंदिरा गांधी योजना निराधार अंतर्गत सरासरी २३ हजार ७९६ , तर श्रावण बाळ योजनेअंतर्गत जवळपास ४१ हजार १८८ निराधार महिला असून , यापैकी यातील सरासरी १५ टक्के महिला या वयाची पासष्टी (६५) पार केलेल्या आहेत . त्यामुळे त्यांचाही येथे समावेश राहणार नाही . मात्र, २१ ते ६५ वयोगटांतर्गत जवळपास ८९ हजार ५१४ निराधार महिला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला मुकणार आहेत ? यामध्ये सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसह अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातीतील महिला निराधार लाभार्थ्यांचा समावेश राहणार असून , यावरही निर्णय घेण्यात यावा .मंगळवारी लाडकी बहीण योजनेच्या काही अटी राज्य सरकारने शिथिल केल्या असून , उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संबंधीची घोषणा केली . योजनेच्या पात्रतेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र/उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट, आदींबाबत घोषणा करण्यात आली . मात्र निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांबाबत कुठलीही घोषणा करण्यात आली नाही ? जिल्हा तसेच राज्यातही मोठ्या प्रमाणात विविध निराधार योजनेचे लाभ घेणाऱ्या लाखो महिला असून , वाढती महागाई तसेच तुटपुंजी रक्कम आणि तीही वेळेवर मिळत नाही , किंबहुना निराधार योजनेच्या लाभात राज्य शासनाने वाढीची घोषणा करायला हवी होती , किंवा योजनेत समावून घ्यायला हवे होते , तसे शासनाने आमच्या मागण्यांचा विचार करून सत्वर मागण्या निकाली काढण्यात याव्यात . आजकाल महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली, त्यामुळे कमावत असलेल्या पैशांमधून आयुष्य जगत असताना कुटुंब चालवणे अवघड होऊन बसले आहे . लागणारा खर्च व त्यातून भविष्यासाठी आवश्यक असणारी बचत ही अगदी तारेवरची कसरत होताना दिसून येत आहे . अनेक महिला कुटुंबाला कोरोनाच्या लाटेने उध्वस्त केले त्यातच शासनाचे वेळेवर न मिळणारे मानधन , वाढती महागाई असताना कामाच्या शोधात अनेक महिला बेरोजगार झाल्या , असून , त्यांना इतरही ठिकाणी काम मिळणे मुश्किल झाले आहे . या निराधार महिलांची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्या कडे पत्राद्वारे केली असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाबु देवकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे .
