#Ghugue
• घुग्घुस नगरपरिषदेत ठेकेदारांच्या मनमानीला आळा घाला!”
• मजुरांना शासनमान्य वेतन व सुविधा द्या – माजी उपसरपंच सुधाकर बांदुरकर यांची मागणी
सुवर्ण भारत: पंकज रामटेके
सहाय्यक जिल्हा प्रतिनीधी, चंद्रपूर
घुग्घुस : नगरपरिषद घुग्घुस अंतर्गत विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या स्थायी व अस्थायी ठेकेदारी मजुरांना शासनाने निश्चित केलेल्या वेतनानुसार वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर तीव्र आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक संकटे कोसळत आहेत. या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधत माजी उपसरपंच सुधाकर बांदुरकर यांनी सहाय्यक कामगार आयुक्त, चंद्रपूर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
सदर निवेदनात त्यांनी खालील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे:
मुख्य आरोप व मागण्या : किमान वेतनाचा भंग: शासनाच्या किमान वेतन अधिनियम 1948 आणि वेतन देय अधिनियम 1936 नुसार ठरवलेले वेतन न देता मजुरांची पिळवणूक सुरू आहे.
आर्थिक व मानसिक संकट: वेतन वेळेवर न मिळाल्याने मजुरांचे कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडले असून त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर, मानसिक स्थितीवर आणि सामाजिक आयुष्यावर होत आहे.
शासनमान्य सुविधा फक्त कागदावर: मजुरांना ईएसआय, पीएफ, वैद्यकीय सुविधा, सामाजिक सुरक्षा योजना यांचा लाभ मिळत नाही. ठेकेदार व नगरपरिषद दोघेही यासाठी जबाबदार आहेत.
अधिकारी-ठेकेदार संगनमत: संबंधित अधिकार्यांनी ठेकेदारांशी संगनमत करून मजुरांचे शोषण केले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988, तसेच IPC कलम 406 (विश्वासघात) आणि 420 (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.
संपूर्ण चौकशीची मागणी : सर्व विभागांतील ठेकेदार व संबंधित अधिकार्यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
पारदर्शक ठेकेदार नेमणूक प्रणाली: भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी ठेकेदार नेमणुकीसाठी पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी.
आंदोलनाचा इशारा या अन्यायाला वाचा फोडत बांदुरकर यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, जर शासन आणि संबंधित विभागांनी त्वरित कारवाई केली नाही, तर स्थानिक स्तरावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
शासनाचे लक्ष वेधणारी मागणी सर्व मजुरांना शासनमान्य वेतन त्वरित द्यावे अधिकारी-ठेकेदार संगनमताची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत कायद्यानुसार सर्व सुविधा मजुरांना मिळाव्यात भविष्यातील शोषण रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारावी
