#Korpna
• हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधवांची कोरपना तहसीलवर धडक – १२ मागण्यांसाठी आक्रमक आंदोलन
सुवर्ण भारत: मनोज्ञ गोरे
उपजिल्हा प्रतिनीधी, चंद्रपूर
कोरपना : शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणांविरोधात आणि आपल्या हक्कांच्या मागण्यांसाठी आज कोरपना तहसील कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधवांनी धडक दिली. विविध आदिवासी संघटनांच्या पुढाकाराने पार पडलेल्या या जोरदार आंदोलनात महिला, तरुण आणि वरिष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
“आमचा हक्क आम्ही घेणारच!”, “शासन जागे व्हा!” अशा घोषणांनी तहसील परिसर दणाणून गेला. आंदोलनामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या :
बंजारा व धनगर जातींचा अनुसूचित जमातीत समावेश रद्द करावा.
पेसा अंतर्गत ७१ संवर्गातील पदभरतीत आदिवासींना प्राधान्य द्यावे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा आदिवासी जमिनीवरील निर्णय तत्काळ रद्द करावा.
१२ जुलै २०२४ चा शासन परिपत्रक रद्द करून १२ एप्रिल २००१ चा परिपत्रक पुन्हा लागू करावा.
९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अमलात आणावा.
५०% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या वाड्या-वस्त्यांना पेसा कायद्याच्या अंतर्गत आणावे.
आदिवासी मुलींचे गैरआदिवासींशी विवाह झाल्यास शासकीय लाभ नाकारावेत.
वनहक्काचे प्रलंबित दावे तात्काळ निकाली काढावेत.
शिक्षक भरतीतील पात्र उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या द्याव्यात.
कोरपना तालुक्यातील आश्रमशाळांना CBC पॅटर्ननुसार १ ते १२ वीपर्यंत दर्जा द्यावा.
केंद्र सरकारने संमत केलेला २०२३ चा जमिनीवरील कायदा रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाने शिफारस करावी.
आदिवासी हक्क व स्वायत्ततेसाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत.
या आंदोलनाचे नेतृत्व अरुण मडावी, प्रभाकर गेडाम, प्रमोद कोडापे, लिंगा पाटील व्यटी, कैलास कोरांगे, लक्ष्मण कुरसंगे, गजानन जुमनाके, निळकंठ राव कोरांगे, संजय सोयाम आदींनी केले.
शिष्टमंडळाने तहसीलदारांच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर केले. “मागण्या मान्य न झाल्यास लढा आणखी तीव्र करू”, असा इशाराही संघटनांनी दिला.
