• नववर्षाच्या सुरुवातीलाच एक चांगली सुरुवात
• पोलीस बळाचा वापर टाळत गावकऱ्यांच्या सहकार्याने दोन शेतकऱ्यांतील वादातून वहिवाटीचा रस्ता मोकळा!
वरोरा ( चंद्रपूर) किरण घाटे
नववर्षाच्या सुरुवातीलाच जामखुळा गावात सामाजिक सलोखा व समन्वयाचे सकारात्मक उदाहरण पाहायला मिळाले.
दोन शेतकऱ्यांमधील वहिवाटीच्या रस्त्याचा वाद पोलीस बळाचा वापर न करता, गावातील पदाधिकारी व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने शांततेत सोडवण्यात आला. या प्रक्रियेत दोन्ही पक्षकारांना समजावून सांगत तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या शासकीय कामकाजास गावकऱ्यांनी सहकार्य केले, ही बाब विशेष ठरली.
जामखुळा गावातील शेतकरी हिरामण बाजीराव सालेकर यांच्या गट क्रमांक ६६, आराजी ४.६७ हेक्टर शेतजमिनीकडे जाण्यासाठी शेजारील गट क्रमांक ६७/२ मधून वहिवाटीचा रस्ता आहे.
या रस्त्याबाबत निर्माण झालेल्या वादावर तहसीलदार, वरोरा यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये मामलेदार कोर्ट अधिनियमानुसार गैर-अर्जदारांना अडथळा दूर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाविरोधात उपविभागीय अधिकारी स्तरावर अपील दाखल झाल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रलंबित राहिली होती.
उपविभागीय अधिकारी यांनी २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अपीलचा निकाल देत तहसीलदारांचा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली.
दि. २३ डिसेंबर २०२५ रोजी अंमलबजावणीचा प्रयत्न झाला; मात्र विरोधामुळे ती पूर्ण होऊ शकली नाही. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, गावात तणाव निर्माण होऊ नये तसेच बळाचा वापर टाळावा या उद्देशाने दि. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रत्यक्ष स्थळी संयुक्त बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत जामखुळा गावाचे सरपंच पुरुषोत्तम पावडे, पोलीस पाटील संजय येरेकर, नागरी सरपंच चंद्रशेखर मुजबैले, माजी सभापती दिलीप टिपले यांच्यासह ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत दोन्ही पक्षकारांना समजावून सांगितले.
तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या शासकीय कार्यवाहीस ग्रामस्थांनी सहकार्य केल्यामुळे कोणताही पोलीस बळाचा वापर न करता प्रश्न मार्गी लागला.
समन्वयातून झालेल्या चर्चेनंतर आदेशानुसार वहिवाटीचा रस्ता परस्पर समझोत्याने मोकळा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जेसीबीच्या सहाय्याने रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्यात आले. रस्ता खुला होताच शेतात साठवलेला कापूस बाहेर काढण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली.
यावेळी मंडळ अधिकारी भाकरे व तलाठी शेंडे यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बैलगाडीत बसून कापसाचा माल बाहेर काढण्यास मदत केल्याचे दृश्य उपस्थित नागरिकांनी पाहिले. प्रशासन केवळ आदेश देणारे नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सहभागी असल्याचे हे चित्र ग्रामस्थांच्या विशेष लक्षात आले.
दरम्यान, तहसील प्रशासनामार्फत सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, शेतजमिनीशी संबंधित वाद टोकाला न नेतात परस्पर समन्वयाने व कायदेशीर मार्गाने सोडवावेत. शासकीय यंत्रणांकडून दिलेले आदेश कायद्याच्या चौकटीत असून, त्यांचे पालन करणे सर्व संबंधितांचे कर्तव्य आहे. प्रशासनास सहकार्य केल्यास प्रश्न शांततेत व वेळेत मार्गी लागू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
नववर्षाच्या सुरुवातीलाच शासकीय आदेशाची शांततेत अंमलबजावणी होत सामाजिक एकोपा जपला गेल्याने समाधान व्यक्त करण्यात आले.
